Mumbai, 21 March 2025: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज आहे. त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनाबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 'पीएफआरडीए'म्हणजे निवृ्त्तीवेतन नियामक मंडळाने एकीकृत निवृत्तीवेतन योजनेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. नवा नियम येत्या 1 एप्रिलपासून पासून लागू होणार आहे. याबाबतची अधिसूचना नुकतीच काढण्यात आली आहे.
या नव्या नियमानुसार 23 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2004 पासून लागू झालेल्या यूपीएस आणि एनपीएस यापैकी एकाची निवड करण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. निवृत्तीपूर्वीच्या अंतिम 12 महिन्यांतील सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के निश्चित निवृत्तिवेतन सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळविता येणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 24 ऑगस्ट 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली'यूपीएस'ला मंजुरी देण्यात आली आहे.
जानेवारी 2004 पूर्वी लागू असलेल्या जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत (ओपीएस) कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वर्षातील मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून मिळत असे, यात आता बदल करण्यात आला आहे.
एनपीएस म्हणजे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत सामील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने 24 जानेवारी 2025 रोजी काढलेल्या केलेल्या 'यूपीएस' अधिसूचनेनंतर हा नवीन पर्याय उपलब्ध झाला असल्याचे पीएफआरडीएने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
याबाबतचे अर्ज 1 एप्रिल 2025 पासून https://npscra.nsdl.co. in च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहतील, असे पीएफआरडीएने म्हटलं आहे. कर्मचाऱ्यांना अर्ज प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करण्याचा पर्याय देखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सूचनेनुसार, कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढून टाकले गेल्यास किंवा राजीनामा दिला असल्यास त्यांना 'यूपीएस' पर्याय उपलब्ध राहणार नाही.
कर्मचाऱ्यांना अर्ज प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करण्याचा पर्याय देखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढून टाकले गेल्यास किंवा राजीनामा दिला असल्यास त्यांना 'यूपीएस' पर्याय उपलब्ध राहणार नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.