आरक्षणात रखडली वसई पंचायत समिती सभापती निवडणूक

विरार : ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) न्यायालयाने रद्द केल्याने पालघर जिल्हा परिषद (Palghar ZP) आणि पंचायत समितीच्या निवडणूका नुकत्याच झाल्या होत्या. त्यात वसई पंचयायत समितीत सत्ता परिवर्तन झाले असून बहुजन विकास आघाडीने (Bahujan Vikas Aghadi) आपली सत्ता स्थापन केली आहे. निवडणूक झाली परंतु आता सभापती पदासाठी आरक्षण कोणते? यावर कोणतेही निर्देश नसल्याने निवडणुकीनंतरही येथील सभापती पदाची निवडणूक रखडल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत ग्रामविकास मंत्रालयाच्या (Gramvikas Mantralay) अभिप्रायानुसार निवडणूक घेण्यात येणार आहे.

पालघर जिल्हापरिषद (Palghar ZP) आणि पंचायत समितीच्या काही जागांसाठी 6 ऑक्टोबरला निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. तर 7 ऑक्टोबरला निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. वसई पंचायत समितीवर निवडणुकीपूर्वी शिवसेना भाजपची सत्ता होती. परंतु दोन जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत दोन्ही जागांवर शिवसेनेचा पराभव झाला. यामुळे येथील सत्तेची समीकरणे बदलली होती. अगोदर याठिकाणी सेनेच्या 4 जागा आणि भाजपची 1 जागा, आणि बविआच्या 3 जागा होत्या. मात्र समीकरणे बदलल्याने बविआचा 5, शिवसेनेच्या 2 आणि भाजपची 1 जागा असे समीकरण झाल्याने बविआची सत्ता आली. पूर्वी ओबीसी महिलांचे सभापती पदासाठी आरक्षण होते. परंतु आता आरक्षण कोणते याची माहिती आली नसल्याने ही निवडणूक रखडली आहे.

याबाबत पंचयायत समितीचे गटविकास अधिकारी बी.एन.जगताप यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी सांगितले की, याबाबतचे मार्गदर्शन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागितले आहे. त्यांनी याबाबत ग्रामविकास मंत्रालयाकडे आरक्षणाबाबत अभिप्राय मागितला आहे. तो आल्यानंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तर सत्तेवर आलेल्या बहुजन विकास आघाडीकडून सभापतींची निवडणूक लांबत चालल्याने महापालिकेच्या निवडणुकी प्रमाणेच सभापती पदाची निवडणूक राज्यातील सत्तारूढ महाविकास आघाडी रखडवत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने या ठिकाणी पुढचे आरक्षण काय असावे हे आगोदरच ठरविण्यात यायला हवे होते, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यावरही प्रशाकाच्या हातून कारभार करून लोकप्रतिनिधींना सत्ते पासून लांब ठेवण्याचा हा डाव असल्याच्या चर्चा सध्या वसईतील राजकीय वर्तुळात सुरु आहेत.