प्रकाश आंबेडकरांचा पहिला वार भाजपवर! ओबीसींना सांगितली 'मन की बात'...

मुंबई : आगामी महापालिका निवडणुकांसाठीची तयारी सर्वच पक्षांनी सुरू केली आहे. वंचित बहुजन आघाडीनेही (VBA) त्यात उडी घेत पहिला वार भाजपवर केला आहे. वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना ओबीसी आरक्षणावरून (OBC Reservation) भाजपवर (BJP) टीका करत त्यांना मतदान न करण्याचं आवाहन ओबीसी समाजाला केलं आहे. यामागचं कारणही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यावरून राज्यातील राजकारण तापलं आहे. भाजपनं राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. तर आंबेडकरांनी या प्रकरणावरून भाजपकडेच बोट दाखवले आहे. आंबेडकर म्हणाले, शैक्षणिक आणि नोकरीतील ओबीसीचे आरक्षण हा वेगळा मुद्दा आहे. राजकीय आरक्षण वेगळं आहे. इम्पिरिकल डाटा तयार करून ज्यांना आरक्षणाची गरज आहे ते सिध्द करावे, असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले होते.

भाजपच्या सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधात निर्णय दिला. न्यायालय कुठेही म्हणत नाही की, 27 टक्के आरक्षण देऊ नका किंवा आम्ही आरक्षणाच्या विरोधात आहोत, असं म्हणत नाही. तुम्ही आरक्षण देत आहात, त्यांच्याबाबत काय माहिती आहे, असं न्यायालय विचारत आहे. जनगणनेमध्ये जातनिहाय जनगणना करणे गरजेचे आहे. त्यांचे आर्थिक व सामाजिक स्थिती पाहणे गरजेचे आहे. ते न्यायालयासमोर मांडता येईल, असे आंबेडकर म्हणाले.

नव्या जनगणनेमध्ये हा संपूर्ण डाटा मिळेल. त्यामध्ये ओबीसीचे गणना का होणार नाही, याचा खुलासा केंद्र सरकारने करायला हवा. हा खुलासा जोपर्यंत सरकार करणार नाही, तोपर्यंत ओबीसींनी भाजपला मतदान करू नये. त्यांनी इतर कुणालाही मतदान करावे. आज राजकीय आरक्षण गेले आहे. शिक्षण, नोकरीतील आरक्षणाविरोधात कुणी न्यायालयात गेलं तर तेही आरक्षण जाईल. त्यावर आघात थांबवायचा असेल, तर ओबीसींनी भाजपला मतदान करू नये, असं आंबेडकरांनी स्पष्ट केलं.

राज्यात श्रीमंत मराठ्यांचे सरकार असून त्यांनी जसं मराठा समाजाला फसवलं, तसंच ओबीसी समाजाला फसवलं जात आहे. सरकारने अध्यादेश जबरदस्तीने काढले, अशी टीका आंबेडकर यांनी ठाकरे सरकारवर केली. ओबीसी प्रश्नावर आज सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय येईल. पण निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार संविधानात नाही. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय घटनेच्याविरोधात करत आहे. जुन्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपण्याआधी नवीन सदस्य यायला हवे. 5 वर्षांनंतर राज्य करण्याचा अधिकार नाही, असं कायद्यात आहे. त्यामुळे वारंवार कोविडच्या नावाखाली किंवा इतर कारणाने निवडणूक पुढे ढकलण्याचा घाट चुकीचा आहे. युध्द झाले, आणीबाणी जाहीर केली तरी निवडणूक पुढे ढकलता येत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा आणि विधानसभेच्या निर्णयाप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थाबाबतही तीच भूमिका घेतली पाहिजे. ही अपेक्षा असल्याने आम्ही तयारीला लागलो असल्याचे आंबेडकरांनी सांगितलं.