राज्यपाल पदावरून नियुक्तीवरून महायुतीमध्ये चांगलीच ठिणगी पडल्याचे पाहायला मिळत आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिंदे गटाचे नेते खासदार आनंदराव अडसूळ (Anandrao Adsul) यांना राज्यपाल पदावर नियुक्ती करण्याचा शब्द देण्यात आला होता. मात्र, महायुतीमध्ये राज्यपाल पदाच्या नियुक्तीवरून राजकारण पेटलं असतांना अडसूळांनी 15 दिवसाचं अल्टिमेटम दिलं आहे.
गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू (Droupadi Murmu) यांनी देशातील नऊ राज्यपालांच्या नियुक्तीचे आदेश काढले. ज्यामध्ये आनंदराव अडसूळ यांचे नाव नव्हते. अडसूळांना राज्यपाल पदापासून डावलल्यामुळे शिवसेना एकनाथ शिंदे गटात पुन्हा नाराजी पसरली आहे. मात्र, यावर आता आनंदराव आडसूळ यांनी आपली नाराजी खदखद व्यक्त केली आहे. 'राज्यपाल पदाचं दिलेलं आश्वासन 15 दिवसामध्ये पूर्ण करा, असं अडसूळ यांनी महायुतीला अल्टिमेटमच दिला आहे. '
मला राज्यपाल पद देण्याचं आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी अडीचं महिन्यापूर्वी दिलंय. मात्र अद्याप ते पूर्ण केलं नाही. प्रत्येक गोष्टीला मर्यादा आहे. मी 15 दिवस थांबेल त्यानंतर अर्ज करेल, असं वक्तव्य आनंदराव अडसूळ यांनी केल असून एक प्रकारे महायुतीतील नेत्यांना इशारा दिल्याचं बोललं जात आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 27 मार्चला झालेल्या बैठकीत राज्यपालपदाचे आश्वासन दिले होते. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते, असेही अडसूळ म्हणाले. भाजप नेत्यांच्या आग्रहाखातर मी निवडणुकीतून माघार घेतली होती. अभिजित अडसूळ यांनी देखील राज्यपालपदी डावललं गेल्याची खंत यांनी व्यक्त केली.
युतीमध्ये आणखी किती काळ अन्याय सहन करायचा, आमच्या देखील मर्यादा आहेत, असे म्हणत महायुतीसाठी ही धोक्याची घंटा असल्याचा इशारा शिवसेना (Shivsena) शिंदे गटाचे नेते अभिजित अडसूळ यांनी दिला आहे. भविष्यात काम करायचं की नाही असा प्रश्न आहे. एके ठिकाणी अन्याय होतो म्हणून आम्ही दुसरीकडे आलो. येथे देखील अन्याय होणार असेल तर राजकारण न करता घरी बसलेले बरे, असेही अडसूळ म्हणाले होते.
दरम्यान, माजी मंत्री आनंदराव अडसूळ यांनी पुन्हा एकदा नवनीत राणा यांच्या विरोधात कोर्टात जाण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे नवनीत राणा यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. जात वैधता प्रमाणपत्राचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अयोग्य असल्याचा आरोप अडसूळांनी केला आहे. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन याचिका दाखल करण्यात असल्याता इशारा त्यांनी दिला आहे. या याचिकामुळे नवनीत राणा यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.