Rahul Narevekar on Supreme Court:  Sarkarnama
मुंबई

Rahul Narevekar on Supreme Court: आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कधी घेणार? नार्वेकरांनी दिलं उत्तर, म्हणाले...

Maharashtra Political Crisis| आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण आम्ही विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवत आहोत.

सरकारनामा ब्युरो

Rahul Narevekar on Maharashtra Politics : गेल्या ११ महिन्यांपासून संपुर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय जाहीर केला. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण आम्ही विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवत आहोत. अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा, असं न्यायालयाने यावेळी जाहीर केलं. (When will the MLA's disqualification decision be taken? Narvekarani replied, said)

या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कधी घेणार, असा प्रश्न विचारला असता नार्वेकर म्हणाले की, हा निर्णय जितक्या लवकर घेता येईल तितका लवकर घेण्याचा प्रयत्न करणार. सर्व घटनात्मक बाबींचा विचार करुन निर्णय़ घेतला जाईल. अपात्रतेच्या निर्णय़ाला किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही. जर सर्व नियमाचं पालन करुन निर्णय दिला नाही. तर हा आमदारांवर अन्याय असेल. त्याचाही विचार करणं आवश्यक आहे. (Supreme Court Hearing )

ज्या गटाला तुम्ही राजकीय पक्षाची मान्यता द्याल त्या पक्षाचा व्हिप दुसऱ्या गटाला लागू होणार की नाही. '' व्हिप हा एकाच पक्षाचा असू शकतो. दोन व्हिप असू शकत नाहीत.न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सांगितलं आहे की राजकीय पक्षाचा व्हिप लागू होणार. त्यामुळे कोणता गट या पक्षाचं रिप्रेझेंटेशन करतो हे ठरवण आवश्यक आहे. त्या गटाच्या अध्यक्षांनी नेमलेला जो व्हिप असेल, तो व्हिप नेमण्यासंदर्भातील ज्या तरतुदी असतील त्यादृष्टीने व्हिपची नेमला जाईल आणि तो व्हिप विधानसभेच्या सर्व सदस्यांना लागू असेल.' असही नार्वेकरांनी नमुद केलं. (Maharashtra Politics)

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार भरत गोगावले यांची नियुक्तीच बेकायदेशीर आहे. जर सुनील प्रभु हे व्हिप असतील तर पुढची प्रक्रिया काय असेल. जर प्रतोदच बेकायदेशीर असतील तर त्यांनी काढलेले निर्णयही बेकायदेशीर ठरतील का, असाही प्रश्न नार्वेकरांना विचारण्यात आला. (Supreme Court Hearing Latest News)

यात पहिली बाब म्हणजे, विधानसभा अध्यक्ष सर्व बाबींची चौकशी करुन, पक्षाची घटना पाहून कोणत्या गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता आहे हे पाहते. दुसरं म्हणजे, गोगावले यांना आम्ही नियुक्त केलेलं नाही तर पक्षाने दिलेल्या माहितीची आम्ही नोंद घेतली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं आहे. राजकीय पक्ष व्हिपची निवड करेल. कोणत्या गटाला राजकीय पक्षाची मान्यता आहे. तो निर्णयही अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे. त्या निर्णय़ानंतरच ठरेल की व्हिप कोणाचा व्हिप ग्राह्य धरला जाईल. त्यासाठी सर्व प्रोसेस फॉलो कराव्या लागतील आणि त्यानंतरच या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील, असही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

Edited By- Anuradha Dhawade

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT