Old Pension Scheme: नवीन पेन्शन योजनेबाबत लोकांच्या मनात एवढी अढी का? : फडणवीस म्हणाले ...

Devendra Fadanvis on Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शन योजनेबाबत कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. असे असतानाच आज (१५ मार्च) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात नव्या आणि जुन्या पेन्शन योजनेबद्दल लोकांच्या मनात नक्की काय प्रश्न आहेत. यावर सविस्तर उत्तर दिलं.

काय म्हणाले फडणवीस ?

आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात नाही, आपल्याला विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचे सर्व फायदे मिळावेत यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. पण पेन्शन योजनेसाठी लागू करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे मॉन्टेक्ससिंग अहलुवालिया यांनी सांगितलं की, पहिली सरकारे येणाऱ्या सरकारांवर कर्जाचा बोजा टाकून जात आहेत.

नवीन पेन्शन योजनेसंदर्भात लोकांच्या मनात अढी का आहे, याची दोन कारणे आहेत. २००५-१० मध्ये काही लोकांनी कॉन्ट्रिब्युशन भरलेलं नाही. दुसरं मध्ये हे मार्केट लिंक्ड आहे. जगातल्या सगळ्या पेन्शन फंड्स मार्केट लिंक्ड असतात, ते शेअर्समध्ये लावल्या जात नाहीत. जर बॅकेत पैसे जमा करुन ठेवले तर बॅंकेत आज व्याज किती मिळतं तर तीन किंवा चार टक्के. मग महागाईचा विचार केला तर दरवर्षी आपल्या पैशाची किंमत कमी होत आहे. म्हणून अशा ठिकाणी हे पैसे गुंतवावे लागतात, जिथे साठ टक्क्यांपेक्षा जास्त परतावा मिळेलं त्या दृष्टीने हे पैसे गुंतवले जातात. पण त्यात काही धोका असेल तर त्याची गॅरंटी सरकार घेत असतं. असं फडणवीसांनी सांगितलं.

कर्माचाऱ्यांच्या शंकाही वास्तविक आहेत.यात दुमत नाही. आम्हाला मान्य आहे, निवृत्त झालेल्या व्यक्तीला सन्मानाने जगण्यासाठी पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा मिळालीच पाहिजे. त्यासाठीच आम्ही ही समिती स्थापन केली आहे.ही समिती आताचं दायित्व काय आहे, उद्याचं काय आहे, हे सांगेल. पण त्यातही काही लोक म्हणत आहेत की, १३ हजार कोटी द्या, तसं असेल तर आताचं लिहून देतो. काहीच अडचण नाही. पण तुमचे आणि आमचे आकडे वेगळे आहेत. एकदा संपूर्ण दायित्व समोर येऊ द्या ते आलं की चार-पाच पद्धतीने काम करु शकू, त्यातून सामाजिक सुरक्षा, किंवा निवृत्तीनंतर पेन्शन कशी द्यायची. या सर्व गोष्टींवर विचार करता येईल.

पण कर्मचारी म्हणतात आधी घोषणा करा, मागण्या मान्य करा आणि नंतर अभ्यास करा, पण मागण्या मान्य करुन अभ्यास करणं याला अर्थ नाहीये. अजित पवारांनी महाविकास आघाडीच्या काळात जी भूमिका घेतली होती तीच आम्ही घेतली.आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात नाही, ते निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना कुठेही काही कमी पडू नये.यासाठी तीन ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे. कर्मचाऱ्यांनी समितीसमोर आपलं म्हणण मांडावं. सरकारही म्हणणं मांडेल. पण काही संघटनांनी आडमुठी भूमिका घेतली. पण काहींनी मान्य केली आहे.शिक्षकांच्या आणि आरोग्य समितीने भूमिका मान्य केली, पण असे निर्णय लगेच होत नाही. त्यामुळे मी विनंती करतो की, त्यांनी संप मागे घ्यावा.