प्रकल्प गुजरातला का गेला? 'वेदांता फॉक्सकॉन'च्या अध्यक्षांनींच सांगितलं कारण...

Vedanta Foxconn Deal: 'वेदांता-फॉक्सकॉन' सेमीकंडक्टर निर्मितीचा हा महत्वाचा आणि १ लाख ५४ हजार कोटींचा प्रकल्प गुजरातला गेला आहे. यामुळे राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. याबाबत महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने यास शिंदे-फडणवीस सरकारला जबाबदार धरले आहे. तर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकारने वेळेत कंपनीला सुविधा उपलब्ध करून न दिल्यामुळेच हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याचा आरोप भाजपकडून केला जातोय.

दरम्यान 'वेदांता'चे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनींच यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. अग्रवाल म्हणाले की, सर्व राज्यांमध्ये आमचे लोक गेले होते. केपीएमजी आणि आमची फॉक्सकॉनचीही टीम गेली होती. त्यांनी मात्र गुजरातला पसंती दिली आहे. त्यामुळे असे समजू नका की हे सर्व नरेंद्र मोदींनी केलं आहे. आमच्या इंडिपेंडंट एजन्सीनं असे ठरवले आहे. गुजरातच असे एक राज्य आहे की ज्याने सिलिकॉन पॉलिसी सर्वात पहिले सुरू केली, यामुळे हा प्रकल्प गुजरातला गेला, असे अग्रवाल यांना सांगायचे आहे. (Foxconn Latest News)

दरम्यान राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात फोनवरुन चर्चा झाली आहे. यामध्ये वेदांता-फॉक्सकॉनच्या तोडीचा अथवा यापेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिल्याची माहिती त्यांनी सांगितली. बेरोजगारीच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार शिंदेंच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, असे मोदींनी फोनवर म्हटल्याचा दावा सामतांनी केला आहे. 'वेदांता-फॉक्सकॉन' सेमीकंडक्टर निर्मितीचा प्रकल्प तळेगावला झाला असता तर या प्रकल्पातून १ लाख नोकऱ्या उपलब्ध होणार होत्या. यावरूनच विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

दरम्यान याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, शिवसेना-भाजप युतीचे नवं सरकार स्थापन होऊन दोनच महिने झाले असून मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर वेदांताचे मालक अनिल अग्रवाल, फॉक्सकॉन आणि केपीएमजी यांच्यासोबत एक बैठक घेतली होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित होते. यावेळी सरकारकडून ज्या काही सवलती देणे शक्य होते, त्या सर्व दिल्या जातील आणि तळेगाव जवळ १,१०० एकर जमीनही आम्ही देऊ केली होती. तसेच ३० ते ३५ हजार कोटींची सवलतीसह सब्सिडी आणि अन्य बाबी सरकारच्या वतीने देऊ केल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान हा प्रकल्प गुजरातेत गेल्याने विरोधकांनी आगामी मुंबई पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांना मात्र चांगलेच कोंडीत पकडले आहे.