शिंदे गटाच्या आमदारांना Y दर्जाची सुरक्षा का? दीपक केसरकरांनी दिले हे उत्तर...

मुंबई : महाराष्ट्रात काय घडलं. कशारीतिने आमदारांना धमक्या दिल्या गेल्या. हे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी स्वतःसुद्धा बघितले असेल. धमक्यांचं रेकॉर्डिंगसुद्धा आहे. ज्यावेळी धमक्या दिल्या जातात, तेव्हाच संरक्षणाची गरज असते, त्या प्रमाणे सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांना संरक्षण देण्यात आलेले आहे. अजित पवार यांच्या सत्तेच्या काळातसुद्धा अनेक लोकांना संरक्षण होते, त्यावेळी हे अजित पवार यांना आठवलं नाही. ज्यांनी सत्ताधारी आमदारांना धमक्या दिल्या आहेत, त्याचं रेकॉर्डिंगसुद्धा आहे. त्यामुळे जोपर्यंत हल्ल्याची भीती आहे, तोपर्यंत संरक्षण ठेवणे गरजचे आहे, असे सांगत राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी आमदारांच्या संरक्षणाची पाठराखण केली. (Why protect Shinde group MLAs? Deepak Kesarkar gave this answer...)

सत्ताधारी पक्षातील आमदारांना देण्यात आलेल्या वाय दर्जाच्या सुरक्षेवरून विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. त्यावर बोलताना शिंदे गटाचे प्रवक्ते तथा शिक्षण मंत्री केसरकर यांनी भूमिका मांडली.

केसरकर म्हणाले की, संरक्षणाचा निर्णय गृहविभागचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी घेत असतात. ज्यांना धमक्या येतात, त्यांना संरक्षण देण्याचे काम ते करत असतात. हे संरक्षण देण्यासाठी समिती आहे. ती समिती पाहणी करत असते. समितीने संरक्षणाचा आढावा घेतल्यानंतर ते संक्षण कायम ठेवायचे की नाही, हे ठरवत असतात. मंत्र्यांना पूर्वीच्या सरकारमध्ये आणि आता सुद्धा सुरक्षा आहे. पण, राज्यात जेव्हा सत्तांतर झाले, तेव्हा आमच्या आमदारांना मोठ्या प्रमाणात धमक्या देण्यात आल्या होत्या, त्यामुळे त्या आमदारांचं संरक्षण करणे, हेसद्धा सरकाचं काम आहे.

आमदारांना चाळीस चाळीस पोलिसांचे संरक्षण दिले जात आहे, यावर दीपक केसरकर म्हणाले की, संरक्षणासाठी किती कर्मचारी ठेवायचे हा निर्णय पोलिख खात्याचा असतो, ते काही आम्ही सांगत नाही. शिंदे गटाचे आमदार घाबरण्याचा आणि न घाबरण्याचा काहीएक संबंध नाही. मात्र, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला काय झालं, तर ती पोलिसांची जबाबदारी असते. त्यामुळे कोणाला धोका आहे नाही हे पाहून संरक्षणाचा निर्णय घेत असतात, असेही त्यांनी नमूद केले.

केसरकर यांनी सांगितले की, संरक्षणाचा मुद्दा राजकीय हेतूने पुढे आणला जात आहे. कायदा सुव्यवस्था राखताना औरंगाबादमध्ये पोलिस कमी पडले, असे कुठं आढळले आहे का? गृहविभाग संरक्षणाबरोबरच इतर विभागासाठी पोलिसांची संख्या ठरवत असतो. पण राजकारण म्हणून काहीही कॉमेंट करण्याची काम सध्या सुरू आहे. मला विरोधी पक्षनेते अजित पवारांकडून तरी अपेक्षा नव्हती. जोपर्यंत संबंधित आमदारांना संरक्षणाची गरज आहे, असे पोलिसांनी वाटेल, तोपर्यंत आमदारांना संरक्षण ठेवले जाईल.