State Government : शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हे शेतकऱ्यांचे सरकार आहे, असे वारंवार सांगतात. दरम्यान कांद्याच्या बाजारभावात झालेल्या घसरणीवरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. या अधिवेशनातून सरकारच्या पदरी काही पडणार नाही, असा आरोप ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी आज केला होता. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या राज्यात कांद्याचे दर घसरल्यावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. आज विरोधकांनी गळ्यात कांद्याच्या आणि कापसाच्या माळा घालून आंदोलन केले. हे सरकार शेतकऱ्यांचा हिताचे काम करीत असल्याचा फक्त आव आणत असल्याची टीका करण्यात आली. विरोधकांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने कांद्याच्या दराबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी एक समिती गठीत करणार आहे.
राज्य सरकारने माजी पणन संचालक डॉ. सुनील पवार (Sunil Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली कांद्याचे दर स्थीर ठेवण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती १ डिसेंबर २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीतील कांद्याचा आवक आणि दराचा अभ्यास करेल. यासह इतर राज्यातील कांद्याबाबतही अभ्यासावर भर देणार आहे. इतर राज्यातील कांदा उत्पादनाचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होत आहे का, ही बाजूही समिती तपासेल.
दरम्यान, वारंवार कांद्याच्या दरात घसरण होत असल्याचे शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी कांद्यावर अनुदान देण्याची मागणी करीत आहेत. त्यावर ही समिती अभ्यास करून शासनास योग्य योजनांची शिफारस करणार आहे. शेतकरी आणि संघटनांच्या तक्रारींवर उपाययोजना करण्यात येईल. देशांतर्गत कांदा वाहतूक अनुदान योजनेचा अभ्यासही समिती करणार आहे. तसेच दर मिळण्यासाठी समितीकडून कांदा निर्यातीसाठी उपाययोजना सुचविण्यात येतील.
कांद्याच्या दराबाबत समितीच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री शिंदेंनी (Eknatn Shinde) पुन्हा एकदा हे सरकार शेतकऱ्यांचे असल्याचे सांगितले. शिंदे म्हणाले, "आता राज्यातील कांद्याचा बाजारभाव घसरल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. मात्र हे सरकार शेतकऱ्यांच्या कायम पाठीशी उभे आहे. कांद्याला योग्य बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी कायम प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी एक समिती गठीत केली आहे. ती समिती संपूर्ण अभ्यास करून निर्णय देईल. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी पावले उचलली जातील. हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे."
दरम्यान, कांद्याचे बाजारभाव पडल्याने शेतकऱ्यांच्या मदतीला नाफेड धावून आले आहे. नाशिक जिल्ह्यात नाफेडकडून कांदा खरेदीला सुरुवात करण्यात आली आहे. दोन दिवसांत नाफेडकडून तीन हजार क्विंटल कांद्याची खरेदी करण्यात येईल. त्यापुढेही नाफेड कांदा निर्यात आणि खरेदी सुरू ठेवणार आहे.
ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर शेतकऱ्यांच्या धोरणावरून टीका केली. ते म्हणाले, "हे सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना सभागृहात बगल देऊन वेळ मारून नेत आहे. हे सरकार केवळ घोषणा करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करीत आहे."
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.