Vasai Virar Ward Row: प्रभाग रचनेला ब्रेक! सरकारकडून ठराव रद्द; वसई- विरारमध्ये भाजपच्या पाठपुराव्यानंतर बविआच्या निर्णयाला धक्का

Vasai Virar Ward Restructuring News: वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील प्रभाग रचनेच्या बदलावरून सुरू असलेल्या वादात राज्य सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेला प्रभाग रचनेतील बदलाचा ठराव नगरविकास विभागाने निलंबित केला आहे. या निर्णयामुळे शहरातील प्रभागांच्या हद्दींबाबतचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून, भाजप आणि बहुजन विकास आघाडीच्या (बविआ) नेत्यांनी यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताच्या, प्रशासकीय कामकाजाच्या आणि व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने ठराव योग्य नसल्याचे नमूद करत शासनाने ही कारवाई केली. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५१ (१) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून नगरविकास विभागाने संबंधित ठराव निलंबित केला आहे.

नऊपैकी सात प्रभाग समित्यांच्या हद्दीत बदल

वसई-विरार महानगरपालिकेच्या २० मार्च २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक ०३ मंजूर करण्यात आला होता. या ठरावानुसार शहरातील नऊ प्रभाग समित्यांपैकी सात समित्यांच्या हद्दींमध्ये बदल करण्यात आले होते.

प्रभाग समिती ‘ए’चे क्षेत्रफळ पूर्वीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी सुमारे ३३.४३ चौरस किलोमीटर होते. नव्या रचनेनुसार ते वाढून ६५.६८ चौरस किलोमीटर झाले. प्रभाग समिती ‘बी’चे क्षेत्रफळ १२.५२ चौरस किलोमीटर झाले होते. या समितीच्या हद्दीतून रेल्वेमार्ग जात असल्याने नागरिकांची गैरसोय होण्याची आणि प्रशासकीय कामकाजात अडचणी येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.

आयुक्तांच्या अभिप्रायानंतर कारवाई

महानगरपालिका आयुक्तांनी १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासनाला पत्र पाठवून प्रभाग रचनेतील बदलाबाबत आपला अभिप्राय नोंदवला होता. हा ठराव जनहिताच्या आणि प्रशासकीय दृष्टीने अयोग्य असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले होते. त्यानंतर नगरविकास विभागाने ठराव निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला.

निर्णयावर राजकीय मतभेद

सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना महानगरपालिकेचे आरोग्य समिती सभापती निलेश देशमुख यांनी या कारवाईमागे राजकीय दबाव असण्याची शक्यता व्यक्त केली. २० मार्च रोजी मंजूर झालेल्या ठरावावर निर्णय घेण्यासाठी शासनाला जवळपास आठ महिने लागल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

यापूर्वीच्या प्रभाग रचनेतही रेल्वेमार्गाच्या दोन्ही बाजूंना प्रभाग समित्यांची रचना करण्यात आली होती, असे त्यांनी सांगितले. पुढील भूमिका ठरवण्यासाठी चर्चा करण्यात येईल आणि अंतिम निर्णय महासभेत घेतला जाईल, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

भाजपचे गटनेते अशोक शेळके यांनी शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. प्रभाग रचनेच्या मुद्द्यावर भाजपने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय झाल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणात भाजपने जनहिताचा मुद्दा उपस्थित केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शासनाच्या आदेशानुसार संबंधितांना ३० दिवसांच्या आत आपले निवेदन सादर करता येणार आहे. त्यामुळे प्रभाग रचनेतील बदलांबाबत पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.