MLA Mahesh Landge : आमदार बनसोडेंनंतर लांडगेंनेही पालिका प्रशासकांविरुद्ध थोपटले दंड

PCMC News : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे प्रशासक शेखर सिंह हे निर्णय प्रक्रियेत सर्वपक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेत नसल्याची तक्रार राष्ट्रवादीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले आहे. त्यानंतर शहराचे कारभारी भोसरीचे भाजपचे आमदार महेश लांडगे (Mahesh Landge) यांनीही शेखर सिंह यांच्या कारभाराविरुद्ध दंड थोपटले. तसेच सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याची सूचना त्यांनी शेखरसिंहांना केली.

घरोघरचा कचरा गोळा करण्यासाठी घरटी महिना साठ रुपये उपभोगकर्ता तथा कचरा हस्तांतरण शुल्क आकारणी या महिन्यापासून पिंपरी पालिकेने सुरु केली आहे. दुकाने, हॉटेल्स, रुग्णालये, गोदामे, शोरूम, शैक्षणिक संस्था आदींना तर हे शुल्क त्यापेक्षा जास्त आकारण्यात येणार आहे. आमदार लांडगेंच्या मतदारसंघातील चिखली-मोशी हौसिंग फेडरेशनने हे शुल्क भरणार नाही, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशाराही लांडगे यांनी यावेळी दिला आहे.

प्रशासकीय राजवट लागल्यापासून शेखर सिंह यांचा मनमानी कारभार सुरु झाला आहे. ते कोणत्याही राजकीय पक्षाला विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप या फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी केला आहे. आमदार लांडगे यांनीही नागरी संघटनांसह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना याप्रश्नी विश्वासात घेण्याची सूचना प्रशासकांना आता केली आहे.

स्वच्छता व नागरिकांचे आरोग्य सुव्यवस्थित राहण्यासाठी पिपंरी पालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत शहरातील घनकचऱ्याची हाताळणी व व्यवस्थापन करण्यात येते. त्या मोबदल्यात प्रशासनाने हे उपभोगकर्ता शुल्क आकारणाचा निर्णय घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांच्या दृष्टीने हे अन्यायकारक असून हा कर तात्काळ रद्द करावा. तसेच, तो आकारण्यापूर्वी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, नागरी व स्वयंसेवी संघटनांना विश्वासात घ्यावे, अशी सूचना लांडगे यांनी प्रशासकांना केली आहे.

प्रशासनाने मनमानीपणे निर्णय घेऊ नये

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गेल्या एक वर्षापासून प्रशासक राजवट चालू आहे. त्यामुळे नगरसेवक अथवा पदाधिकारी यांना कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने मनमानीपणे एखादा निर्णय लादणे अयोग्य आहे. शहरातील सर्वपक्षीय नेते आणि स्वयंसेवी संस्था संघटनांच्या प्रतिनिधींना तसेच सोसायटीधारकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावे. ते जनहिताचे ठरणार आहे. तूर्तास ही उपभोग करता शुल्क वसुली तात्काळ रद्द करावी अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी पालिका प्रशासकांकडे केली आहे.