Nashik ZP : कार्यालयीन सुधारणेचे ‘नाशिक झेडपी' मॉडेल ; १०० दिवसांत आमूलाग्र बदल, राज्यात पटकावला तिसरा क्रमांक

Nashik ZP : महाराष्ट्र राज्याचे मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केलेल्या 100 दिवस कार्यक्रमात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या गटात राज्यात तिसरा क्रमांक मिळवला आहे. शासनाच्या शंभर दिवसांच्या विशेष अभियानात नाशिक जिल्हा परिषदेने कार्यक्षमतेचा नवा आदर्श उभा करत सर्वांगीण प्रगतीचे दृश्य परिणाम घडवून आणले. अगदी नियोजनाच्या पहिल्या दिवसापासून अंतिम टप्प्यापर्यंत अत्यंत काटेकोर नियोजन, संवेदनशील अंमलबजावणी आणि प्रभावी नियंत्रणाच्या जोरावर नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्रत्येक घटकात उत्तुंग कामगिरी बजावली.

शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जिल्हा परिषदेने दैनंदिन आढाव्याच्या माध्यमातून सर्व उपक्रमांना गती दिली. कार्यालयीन स्वच्छतेपासून ते तंत्रज्ञानाच्या आधुनिकतेकडे झेप घेत विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम, कार्यालयीन सुधारणा आणि तक्रार निवारण यंत्रणांपर्यंत सर्व बाबींचा समावेश या मोहिमेत करण्यात आला. औद्योगिक गुंतवणूक वाढावी यासाठी स्थानिक उद्योजकांशी चर्चा, कामकाज अधिक सुलभ व्हावे यासाठी विकसित करण्यात आलेली ॲप्स, तसेच नवकल्पनांची अंमलबजावणी ही नाशिक जिल्हा परिषदेसाठी जमेची बाजु ठरली. नवीन इमारतीचे काम सुरु असतानाही जुन्या इमारतीत आवश्यक सुविधा निर्माण करून कामकाज अविरत सुरू ठेवणे हेही प्रशासनाच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाचे उदाहरण ठरले. या संपूर्ण मोहिमेची फलश्रुती म्हणजे सुसूत्र नियोजन, उत्कृष्ठ समन्वय आणि टीमवर्क यावर आधारित कार्यपद्धतीमुळे नाशिक जिल्हा परिषदेला या अभियानात उल्लेखनीय यश प्राप्त झाले. याबद्दल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याशी साधलेला संवाद.

1) १०० दिवस कार्यालयीन सुधारणा उपक्रमाची सुरवात कुठून करण्यात आली?

नाशिक जिल्हा परिषदेने या मोहिमेंतर्गत सर्वप्रथम आपले अधिकृत संकेतस्थळ अधिक कार्यक्षम आणि अद्ययावत केले. (https://zpnashik.maharashtra.gov.in ) सुरू केले. हे संकेतस्थळ तयार करतांना नागरिकांना सहजरित्या जिल्हा परिषद प्रशासनाची, शासनाच्या विविध योजना, जिल्हा परिषद सेस योजना याबद्दल माहिती मिळावी याची काळजी घेण्यात आली आहे, यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) चा प्रभावी उपयोग करण्यात आला आहे.

संकेतस्थळाची प्रमुख वैशिष्ट्ये :

• वापरकर्त्यांसाठी सुलभ मार्गदर्शन (Easy Navigation)

• मोबाईल फ्रेंडली डिझाईन व अनुरूप फिचर्स

• जिल्हा परिषदेच्या १८ विभाग व १५ पंचायत समित्यांची संपूर्ण माहिती

• योजनांची माहिती, यशोगाथा, पदभरती, जेष्ठतासूची, वार्षिक अहवाल, प्रकाशने

• सेवा देणारे अॅप्स (अनुकंपा अॅप, ई-पशु अॅप, RBSK व घरकुल Chatbot) इत्यादींची माहिती

• माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ चे कलम ४(१) व (२) नुसार, सर्व १७ मुद्द्यांबाबतची माहिती

• सायबर सुरक्षेसाठी SSL (Secure Sockets Layer) प्रमाणपत्र

२) डिजिटल प्रशासनासाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने कुठले प्रयत्न केले गेले आहेत?

१ जानेवारी २०२५ पासून जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातील सर्व २१ विभाग आणि १५ पंचायत समितीतील 100% अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून ई ऑफिस प्रणालीचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आत्ता ग्रामपंचायत स्तरावर देखील ई ऑफिस प्रणाली प्रभावीपणे राबविण्याचा जिल्हा परिषदेचा मानस आहे. ग्रामविकासासाठी कार्यरत तिन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्था तंत्रस्नेही व अधिक लोकाभिमुख होणार आहेत.

या प्रणालीची ठळक वैशिष्ट्ये :

• १४ मे २०२४ ते १६ एप्रिल २०२५ या कालावधीत एकूण ३८,३४० ई-फाइल्स तयार

• २१ विभागांकडील एकूण १७,७४७ सचिका तयार करण्यात आल्या असून, त्यापैकी ७,८३४ (४४.१४%) सचिका निकाली

• सामान्य प्रशासन विभागासह इतर विभागांमध्ये कामकाजाचे विकेंद्रीकरण

• विभागनिहाय नस्ती निकाली टक्केवारी:

• कृषी विभाग: ९४.०९%

• पशुसंवर्धन विभाग: ९२.७६%

• लघु सिंचन विभाग: ९०.१३%

• महिला व बाल विकास विभाग: ८१.१७%

• सामान्य प्रशासन विभाग: ८०.८३%

3) तुम्ही काही पोर्टल व अॅप देखील सुरु केले आहेत का?

नाशिक जिल्हा परिषदेने प्रशासनात नवाचाराच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असून, विविध डिजिटल साधनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक व उत्तरदायी सेवा पुरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या उपक्रमांमध्ये काही ठळक उल्लेख करण्यासारख्या प्रणालींचा समावेश आहे.

ई-पशु अॅप हे पशुवैद्यकीय सेवांचे डिजिटलीकरण करणारे महत्त्वाचे साधन आहे. याच्या मदतीने पशुवैद्यक व लिपिक यांच्या वेळेची बचत होते, सर्व अहवाल ऑटो-जनरेट होतात, औषध साठ्याचे व्यवस्थापन डिजिटल स्वरूपात करता येते तसेच फोटो अपलोड करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. पशुपालकांना आवश्यक माहिती व सेवा देखील या अॅपद्वारे मिळतात. भविष्यात फेज-३ मध्ये टेलिमेडिसिन सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे पेपरलेस कामकाज, क्षेत्रीय कामाचे सहज नियंत्रण व पशुपालकांशी सुलभ संवाद शक्य होतो.

ई-सुनावणी अॅपच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेशी संबंधित सुनावण्या ऑनलाइन आयोजित करता येतात. गटविकास अधिकारी किंवा तालुकास्तरीय अधिकारी आपल्या कार्यालयातूनच सुनावणी करू शकतात, ज्यामुळे प्रत्यक्ष जिल्हा मुख्यालयात येण्याची गरज राहत नाही. यामुळे वेळ, पैसा व श्रम यांची मोठी बचत होते आणि सुनावणीसाठी फक्त उपस्थित व्यक्तीलाच लिंक प्राप्त होते, ही सुविधा अतिशय कार्यक्षम आहे.

अनुकंपा अॅप हे कामकाज गतिमान करण्यासाठी आणि अर्जदाराला पारदर्शक व सुलभ माहिती देण्यासाठी एक प्रभावी डिजिटल साधन ठरले आहे. अर्जांची स्थिती, रिक्त पदे, शैक्षणिक अर्हता यांसंबंधी संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होते, ज्यामुळे अर्जदाराच्या प्रक्रियेतील अनिश्चितता कमी होते.

RBSTS (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य पाठ-पुरावा संगणकीय प्रणाली) ही RBSK कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली प्रणाली आहे. यामध्ये बालकांची वेळेत तपासणी, संदर्भ सेवेतील विलंब कमी करणे, DEIC विभाग व रुग्णालयांतील डॉक्टरांशी समन्वय साधणे आणि रिअल-टाइम अहवाल व्यवस्थापन हे फायदे मिळतात. तसेच, हस्तलिखित नोंदीतील चुका टाळून वेळेची बचत होते, बालकांच्या आरोग्याची सतत निगराणी ठेवता येते आणि रुग्णाच्या कुटुंबाच्या प्रवास व प्रतीक्षेत घट होते.

याशिवाय काही इतर नावीन्यपूर्ण डिजिटल उपक्रमही राबवले जात आहेत. जल जीवन मिशनचा Grievances Redressal App ग्रामस्थांच्या तक्रारींचे त्वरित ऑनलाईन निराकरण करतो. DRDA चॅटबॉट घरकूल योजनांसाठी माहिती व प्रश्न सोडवतो. BRC Connect App दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपयुक्त आहे. पेसा अॅप पेसा ग्रामपंचायतींच्या कामावर नियंत्रण ठेवतो व गुणवत्ता तपासतो. IWMS (Intelligent Works Management System) प्रशासकीय कामकाज पारदर्शक व गतिमान बनवतो. तसेच, HubSched Attendance App हे कार्यालयीन हजेरी नोंदणी नियंत्रणासाठी प्रभावी साधन ठरले आहे.

4) अभिलेख वर्गीकरण म्हणजे काय आणि त्याचे व्यवस्थापन जिल्हा परिषदेने कसे केले?

अभिलेख वर्गीकरण म्हणजे कार्यालयीन कागदपत्रे व नोंदी यांचे विषयानुसार, प्रकारानुसार किंवा वापराच्या गरजेनुसार केलेले वर्गीकरण होय. यामुळे कागदपत्रे योग्य ठिकाणी ठेवता येतात, शोधायला सोपे जाते आणि कार्यालयीन व्यवस्थापन कार्यक्षम व गतीशील होते. हे प्रभावी दस्तऐवज व्यवस्थापनाचे मूलभूत तत्त्व आहे.

अभिलेख व्यवस्थापनात मोहिमेंतर्गत जिल्हा परिषदेने केलेली कामगिरी उल्लेखनीय आहे, सन 2002 नंतर जिल्हा परिषदेतील 53,398 अभिलेखांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेअंतर्गत सर्व विभागांनी उत्कृष्ठ काम केले असून लघुपाटबंधारे व वित्त विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्वतः स्वच्छतेत सहभागी होऊन कार्यालयाची स्वच्छता केली, त्याचबरोबर सर्व विभागातील प्रत्येक मुदतबाह्य ४८,५२३ अभिलेखांचे नष्टीकरण करण्यात आले याचे वजन १२,०७० किलोग्रॅम वजन इतके होते यातून जिल्हा परिषदेस ३,०५६ रुपये रक्कम प्राप्त झाली.

• जड वस्तू संग्रह नोंदवही अद्ययावतीकरण : सर्व विभागांच्या नोंदवह्या अद्ययावत

• जुन्या वाहनांचे निलेखन : १७ जुन्या वाहनांचा MSTC कडून E-Auction, ४,५८,५००/- रुपये प्राप्त झाले आहे.

विशेष म्हणजे, MSTC द्वारे E-Auction प्रणालीचा वापर करणारी नाशिक जिल्हा परिषद राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद ठरली आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या १०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेंतर्गत तक्रार निवारण क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती साधण्यात आली. "आपले सरकार" पोर्टलवरील एकूण १,२२५ तक्रारींचे तसेच "पी.जी. पोर्टल"वरील ६२ तक्रारींचे १००% निराकरण करण्यात आले. याशिवाय लोकशाही दिनामध्ये प्राप्त झालेल्या ५ तक्रारींचाही निपटारा करण्यात आला. तसेच, राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन मा. न्यायप्राधिकरणाच्या समन्वयाने ४५,०७९ प्रकरणांचा निपटारा झाला असून, यामार्फत ग्रामपंचायतीकडून ३.५ कोटी रुपयांचा कर वसूल करण्यात यश मिळाले.

5) केंद्र शासनाच्या विविध योजना जिल्हा परिषदेच्या वतीने राबविण्यात येतात याबद्दल काय सांगाल ?

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली असून, शेवटच्या घटकापर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि वेळेवर पूर्तता सुनिश्चित करण्यात आली. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, महिला व बालकल्याण, पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रांतील योजनांमध्ये जिल्हा परिषद लक्षणीय कामगिरी करत असून, केंद्रीय योजनांच्या उद्दिष्टपूर्तीत मोठे यश मिळवले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 1,44,349 मंजुरींपैकी 1,40,404 मंजुरी मिळवून 97.27% साध्य करण्यात आले, तर 13,543 घरकुलांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 16,515 घरकुले पूर्ण करून 122% यश मिळाले. ‘लक्षपती दिदी’ उपक्रमांतर्गत 52,482 उद्दिष्टांपैकी 60,519 साध्य करून 115% प्रगती साधली. ग्रामपंचायत विकास आराखडा (99.85%), लोकप्रतिनिधी प्रशिक्षण (100%), पंचायत लर्निंग सेंटर (100%), जल जीवन मिशन अंतर्गत भौतिकदृष्ट्या पूर्ण योजना (100%), शाळा व अंगणवाडी नळजोडणी (100%) तसेच ODF+ मॉडेल लक्ष्य (101%) यामध्येही उत्कृष्ट कामगिरी करून जिल्हा परिषदेने प्रशासनाच्या उद्दिष्टपूर्तीत उल्लेखनीय योगदान दिले आहे.

6) जिल्हा परिषद नाशिकने ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी सामाजिक संस्थांना कशाप्रकारे सहभागी करून घेतले जात आहे व सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या (CSR) माध्यमातून काय केले जात आहे?

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये सुरू असलेल्या नावीन्यपूर्ण योजना उपक्रमांमध्ये शासकीय निधी उपलब्ध होतोच असे नाही त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सामाजिक उत्तरदायित्व निधीसाठी (CSR) विशेष प्रयत्न करण्यात आले यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रम व योजना यांची माहिती सामाजिक उत्तरदायित्व निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या औद्योगिक संस्था यांची बैठक घेण्यात आली तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी ३० औद्योगिक संस्थांच्या प्रतिनिधींना प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटीद्वारे नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती दिली यामुळे विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांचे कौतुक करत या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी पुढील आर्थिक वर्षात आर्थिक तरतूद करण्यासाठी आश्वस्त केले. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सुरू असलेले विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम व योजना यांसाठी जिल्हा परिषदेने विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांना देखील पाचारण केले असून यासाठी फ्रेंडस ऑफ नाशिक या whatsapp ग्रुपच्या माध्यमातून शंभरहुन अधिक संस्था या जिल्हा परिषदेसोबत काम करीत आहेत.

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेअंतर्गत विविध CSR भागीदारींमधून उल्लेखनीय उपक्रम राबविण्यात आले. 'संपन्न घर' उपक्रमांतर्गत घरकुल योजनेंतर्गत पर्यावरणपूरक व आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त घरे उभारण्यासाठी १९ औद्योगिक संस्था व संघटनांशी सामंजस्य करार करण्यात आले. SBI CSR अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या सहली व कर्मचाऱ्यांच्या क्षेत्रभेटीसाठी बस उपलब्ध करून देण्यात आली. MakerGhat च्या सहकार्याने १० शाळांमध्ये आधुनिक रोबोटिक्स लॅब्स स्थापन करण्यात आल्या. Power Grid कंपनीमार्फत महिला स्कूल प्रकल्पासाठी १००० टॅबलेट्स प्रदान करण्यात आले आहेत.

7) जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचारी यांची क्षमता बांधणी कशा प्रकारे करण्यात आली? यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर कशा प्रकारे करण्यात आला आहे?

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या १०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेअंतर्गत मानव संसाधन विकासावर विशेष भर देण्यात आला असून, यामध्ये १०१९ नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. तसेच १६,०६३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल पूर्ण करण्यात आले असून, ५५ संवर्गांची सेवा जेष्ठता प्रसिद्ध करून ४१८ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. न्यायालयीन (२२६) व विभागीय चौकशी (१६९) प्रकरणांमध्ये कार्यवाही करण्यात आली. याशिवाय, बदलत्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यासाठी Claude, ChatGPT, Canva, Ideogram यांसारख्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले.

मोहिमेचे महत्त्वपूर्ण परिणाम

या १०० दिवसांच्या मोहिमेतून पुढील महत्त्वपूर्ण परिणाम साध्य झाले:

1. प्रशासकीय कार्यक्षमतेत वाढ: कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन आणि ई-ऑफिस प्रणालीमुळे कामकाज अधिक गतिशील झाले.

2. नागरिकसेवा सुलभता: विविध अॅप्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्समुळे नागरिकांना सेवा घेणे सुलभ झाले.

3. योजनांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा: केंद्रीय योजनांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात लक्षणीय यश मिळाले.

4. अभिलेख व्यवस्थापनात सुधारणा: अभिलेखांची व्यवस्थित वर्गवारी व मुदतबाह्य अभिलेखांचे नष्टीकरण.

5. कार्यालयीन जागेचा योग्य वापर: निरुपयोगी वस्तूंची विल्हेवाट लावल्यामुळे कार्यालयीन जागेचा अधिक चांगला वापर.

6. पारदर्शक प्रशासन: ई-ऑफिस प्रणाली, संकेतस्थळ इत्यादींमुळे कामकाजात पारदर्शकता आली.

7. अंगणवाडी केंद्रांचे आधुनिकीकरण: १००% अंगणवाडी केंद्रांचे विद्युतीकरण पूर्ण.

8. CSR आणि NGO सहभाग वाढ: सामाजिक उत्तरदायित्व विकासासाठी प्रोत्साहित.

9. तक्रार निवारण यंत्रणेत सुधारणा: सर्व प्रकारच्या तक्रारींचे १००% निराकरण.

10. नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन: ई-पशु अॅप, ई-सुनावणी अॅप यांसारखे नावीन्यपूर्ण उपक्रम.

8) मुख्यमंत्री १०० दिवस कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत जिल्हा परिषदेने राज्यात ३ रा क्रमांक पटकावला याबद्दल काय सांगाल, जिल्हा परिषदेस या मोहिमेचा कशा प्रकारे फायदा झाला?

मा. मुख्यमंत्री 100 दिवस कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेचे यश हे सर्व विभागप्रमुख व अधिकारी व कर्मचारी यांनी मेहनत घेतली या एकत्रित प्रयत्नांचे हे फलित आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या १०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा विशेष मोहिमेने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मितल यांच्या नेतृत्वाखाली राबवलेल्या या मोहिमेमुळे जिल्ह्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळाली आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेची मुख्य इमारत ही जुनी झाली असून यामुळे नवीन इमारतीचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीच्या माध्यमातून कारभार हाकत असतांना देखील अभिलेख वर्गीकरण, विभागांची स्वच्छता, अभ्यागत कक्ष, सुशोभीकरणाचे काम सुयोग्य पद्धतीने करण्यात आले आहे.

डिजिटल व्यवस्थापन, प्रशासनातील पारदर्शकता, सेवा वितरण प्रणालीत सुधारणा आणि नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर याद्वारे जिल्हा परिषद प्रशासन अधिक कार्यक्षम व लोकाभिमुख झाले आहे. सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीने नाशिक जिल्हा परिषदेची ही मोहीम अधिकारी व कर्मचारी वर्गांसह आम्हा सगळ्यांसाठी निश्चितच मार्गदर्शक ठरली आहे. आता पुढील मा. मुख्यमंत्री १५० दिवस कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेचे नियोजन करण्यात येत आहे. मोहिमेचे भविष्यात अशा प्रकारच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी सातत्याने होत राहिल्यास, ग्रामीण भागातील प्रशासन अधिकाधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागासाठी लोककेंद्रित, पारदर्शक सेवा देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे.