Gram Panchayat Employees : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, फक्त 45 दिवसांत कारवाई...

Goverment GR : ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची चर्चा होत आहे. गेल्या वर्षी सरकारने जीआर काढत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर कारवाईबाबत विशिष्ट दिवसांची मर्यादा निश्चित केली आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर लेखी आदेशाद्वारे दंड करता येईल, निलंबित करता येईल किंवा बडतर्फ करता येईल. या कारवाईच्या विरोधात कर्मचारी गट विकास अधिकाऱ्यांकडे अपिल करू शकतात.

यापूर्वी गटविकास अधिकाऱ्यांना या अपिलावर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा नव्हती. त्यामुळे अनेकदा बडतर्फ कर्मचारी यांना संरक्षण मिळत असल्याची टीका होत होती. मात्र, सरकारने कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अपिलावर निर्णय घेण्याबाबत कालमर्यादा निश्चित केली आहे. पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय अशा कोणत्याही अपिलाचा किंवा अर्जाचा निर्णय केला जाणार नाही अशी तरतूद होती.

गट विकास अधिकारी यांना 45 दिवसांच्याआधी अपिलावर निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. तसेच अशा अपिलात गट विकास अधिकाऱ्यांने दिलेल्या निर्णयाविरुध्द मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पुनरीक्षणासाठी अर्ज करता येईल. परंतु, असा कोणताही अर्ज निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीच्या आत केला नाही तर, तो अर्ज दाखल करुन घेतला जाणार नाही.

नवीन जीआरनुसार पंचायतीने नेमणूक केलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला लेखी आदेशाद्वारे दंड, निलंबित किंवा बडतर्फ केल्यानंतर गट विकास अधिकारी यांच्याकडे विहित मुदतीत अपील दाखल झाल्यानंतर, गट विकास अधिकारी यांनी ते अपील प्राप्त झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत निकाली काढावे. तसेच गट विकास अधिकारी यांच्या निर्णयाविरुध्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद यांच्याकडे विहित मुदतीत पुनरिक्षणासाठी अर्ज दाखल झाल्यास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर पुनरीक्षण अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसाच्या आत निकाली काढावे लागणार आहे .