Devendra Fadnavis news : मंत्रालयात अधिकाऱ्यांची उसनवारी, प्रतिनियुक्तीवर CM फडणवीसांचा घाव; सर्व नेमणुका रद्द करण्याचे आदेश, परवानगी न घेतल्यास थेट कारवाई

Maharashtra government news : मंत्रालयात बाह्य कार्यालयांतून प्रतिनियुक्तीवर, उसनवारीवर किंवा केवळ मौखिक आदेशाच्या आधारे अधिकारी व कर्मचारी यांची थेट कंत्राटी तत्वावर किंवा बाह्यस्त्रोताद्वारे मान्यतेशिवाय नेमणूक करण्यात येते. या नियुक्त्यांवर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घाव घातला आहे. यापुढे आता नियमानुसार परवानगीशिवाय अशा नियुक्त्ता करता येणार नाहीत. तसेच सध्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. मंत्र्‍यांना अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करून देणे, प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणे व करार पध्दतीने निवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. असे असले तरी त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

मंत्री व मंत्रालयीन विभागात मूळ मंत्रालयीन विभाग किंवा अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन किंवा सेवा), मुख्य सचिव व मुख्यमंत्र्‍यांची मान्यता न घेता बाह्य कार्यालयांतून प्रतिनियुक्तीवर, उसनवारीवर किंवा केवळ मौखिक आदेशाद्वारे नियुक्त्या केल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या नियुक्त्या १० सप्टेंबरपर्यंत रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच संबंधितांना याच कालावधीत त्यांच्या मूळ कार्यालयात परत पाठवावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रतिनियुक्तीवर किंवा उसनवारीवर नेमणूक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयीन कामकाजाविषयी कोणतेही प्रशिक्षण किंवा कामाचा अनुभव नसल्याने त्याचा मंत्रालयीन कामकाजावर थेट परिणाम होतो. तसेच या नियुक्त्यांमुळे रिक्त पदे भरणे अडचणीचे ठरते. त्यामुळे मूळ विभागाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होतो, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

मंत्री कार्यालये व मंत्रालयात चालणारे कामकाज हे प्रशासकीय स्वरुपाचे असून अत्यंत संवेदनशील असते. त्यामुळे या कार्यालयात प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र, चारित्र्य प्रमाणपत्र, गोपनीय अहवाल, विभागीय चौकशी व इतर सेवाविषयक बाबींची पडताळणी करणे आवश्यक असते. उसनवारी किंवा मौखिक नियुक्त्यांमध्ये अशी कोणतीही पडताळणी होत नाही, असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे.

मंत्रालयीन विभागात मंत्रालयीन संवर्गाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पदावर इतर कोणत्याही मार्गाने अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची नेमणूक करायची असल्यास त्यावर मुख्यमंत्र्‍यांची अंतिम परवानगी घ्यावी लागणार आहे. याबाबतची संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे. भविष्यात परवानगीशिवाय नियुक्त्या झाल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.