'या' निर्णयामुळे पोलिसांची ताकद, क्षमता वाढणार : वळसे पाटील

मुंबई : ''निशस्त्र पोलिस शिपाई पदावरील अंमलदारांना पोलिस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारने नुकताच मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पोलिस विभागाची ताकद तसेच क्षमता वाढणार आहे. सर्वसामान्यांना न्याय देण्याच्या शासनाच्या भूमिकेला चालना मिळणार आहे. गुन्हे निकाली निघण्यास गती मिळणार आहे,'' असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी स्पष्ट केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे पोलीस अंमलदारांना पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पोलीस कॉन्स्टेबल संवर्गातर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm Uddhav Thackeray) तसेच गृहमंत्री दिलिप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांच्या आभार प्रदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलिस महासंचालक संजय पांडे, मुंबई पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळे आदी उपस्थित होते.

दिलिप वळसे पाटील म्हणाले, ''पोलिस अंमलदार सेवानिवृत्त होताना अधिकारी म्हणून निवृत्त व्हावा ही दिवंगत गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांची इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी प्रयत्न देखील केले होते. परंतु निर्णय झाला नव्हता. मी गृहमंत्री म्हणून सूत्र स्विकारल्यानंतर पोलीस महासंचालक यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला संमती देऊन त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पोलीस विभागाची ताकद तसेच क्षमता वाढणार आहे. सर्वसामान्यांना न्याय देण्याच्या शासनाच्या भूमिकेला चालना मिळणार असून गुन्हे निकाली निघण्यास गती मिळणार आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण हे नेहमी अधिकारी व कर्मचारी यांनी दिलेला कागदातला मजकूर वाचण्यापेक्षा त्यातील भावना समजून घेणे आवश्यक आहे असे सांगत. आज या तत्त्वाचा सर्वांनीच अंगीकार करण्याची आवश्यकता आहे,''

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, ''पोलिस अंमलदार यांच्यासाठी हा आनंदाचा क्षण असला तरी राज्य शासनासाठी हा समाधानाचा क्षण आहे. दुसऱ्यांच्या स्वप्नाचे रक्षण करणाऱ्या पोलिस बांधवांचे स्वतःचे असे स्वप्न असते, त्यांना भावना असतात. पोलिस हे राज्य सरकारचा कणा आहे. या सर्वांचा कणा ताठ ठेवणे, त्यांचा माणूस म्हणून विचार करणे, हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यांना पुरेशा सोयीसवलती उपलब्ध करुन देण्यासाठी जे जे करता येणे शक्य आहे ते सर्व केले जाईल,''

''या निर्णयामुळे पोलिस अंमलदार यांना अधिकारी पदापर्यंत कामाची संधी मिळणार आहे. यामुळे चौकशी अभावी प्रलंबित प्रकरणांचा छडा लावणे तसेच प्रकरणे निकाली काढण्यास गती मिळणार आहे, पोलिस अंमलदारांसाठी कॅशलेस उपचार तसेच खेळाडूंना पदोन्नती या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून गृह विभागाने यासंदर्भात पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.