Mumbai News : महाराष्ट्रातील महायुतीच्या सरकारने मुंबईची मेट्रो 1मार्गिका ताब्यात घेण्याची योजना थांबवली आहे. परंतु, मंत्रिमंडळाने एमएमआरडीएच्या कार्यकारी समितीला मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) च्या 1700 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या सेटलमेंटचे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मेट्रो 1 ही मुंबईतील सर्वात जुनी मेट्रो मार्ग असून त्यावरून दररोज 4.6 लाख प्रवासी प्रवास करत असतात.
मुंबई मेट्रोचा हा 11.4 किलोमीटर लांबीचा कॉरिडॉर वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर दरम्यान आहे. हा एकमेव कॉरिडार सार्वजनिक व खासगी भागीदारीतून तयार करण्यात आला असून या साठी एमएमओपीलकडून विशेष वाहनाची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये 26 टक्के हिस्सा हा एमएमआरडीएचा (MMRDA) आणि उर्वरित 74 टक्के हिस्सा अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इन्फ्राचा आहे. या बातमीमुळे गेल्या काही दिवसापासून रिलायन्स इन्फ्राच्या शेअरमध्ये दहा टक्क्यानी वाढ झाली आहे. (Anil Ambani News)
एमएमओपीएलकडे सहा बँकांची थकबाकी आहे. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र बँकेचा समावेश आहे. एमएमआरडीएच्या कार्यकारी समितीने 1700 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या सेटलमेंटसाठी मूल्यांकनाचे आदेश दिल्यानंतर रिलायन्स इन्फ्रा समभागांना गती मिळाली आहे. बाजारात घसरण होऊनही कंपनीचे शेअर्स 10 टक्क्यांनी वधारले आहेत.
एमएमओपीएलने मार्च 2024 मध्ये त्यांच्या कर्जदारांची थकबाकी भरण्यासाठी करार केला होता. या करारानुसार एमएमओपीएलला एकूण १७०० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. एमएमआरडीए आणि एमएमओपीएल यांनी मिळून या कराराअंतर्गत बँकांना 170 कोटी रुपयांचे प्रारंभिक पेमेंट केले आहे.
11 मार्च रोजी, राज्य मंत्रिमंडळाने मेट्रो-1 मधील रिलायन्स इन्फ्राचे 74% स्टेक एमएमआरडीमएकडून 4,000 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यास मंजुरी दिली होती. तसेच एमएमओपीएलला प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. पण आता एमएमआरडीएने हा करार पूर्ण करण्यासाठी पैसे नसल्याचे सांगितले. एमएमआरडीएने महाराष्ट्र सरकारला पैसे देण्यास सांगितले पण सरकारने नकार दिला. दुसरीकडे राज्य मंत्रिमंडळानेही (Cabinet minster) एमएमओपीएल खरेदीचा निर्णय फिरवला होता.
त्यानंतर आता एमएमआरडीएचे आयुक्त, एमएमओपीएलच्या सहाही कर्जदारासोबत बैठक घेण्याचा विचार करीत आहेत. एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 पर्यंत एमएमओपीएलने 225 कोटीचे अतिरिक्त कर्ज भरले आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2 हजार 356 कोटी खर्चून बांधण्यात आलेली मेट्रो 1 हा मार्ग तोट्यात नाही मात्र आर्थिक संकटात सापडलेल्या अनिल अंबानी समूहाला यामधून बाहेर पडायचे आहे. 2007 मध्ये एमएमआरडीए व एमएमओपीएल यांच्यात सवलत करार झाला होता. हा कॉरिडॉर 2014 मध्ये सुरु झाला असून त्याच्या किंमतीबाबत एमएमआरडीए व एमएमओपीएल यांच्यामध्ये कायदेशीर लढाई सुरु आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.