Radheshyam Mopalwar: वादग्रस्त कारकीर्द राहिलेल्या मोपलवारांना निवृत्तीनंतरही का मिळाली होती सात वेळा मुदतवाढ ?

Mumbai News: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता त्यांच्या जागी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावर अनिल गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सत्ता आघाडीची असो वा युतीची मोपलवार यांच्यावर कायमच सत्ताधीशांची मर्जी राहिली, पण भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतरही याच मोपलवारांना राजकीय वरदहस्तामुळे निवृत्तीनंतरही तब्बल सात वेळा मुदतवाढ मिळाली होती.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे अत्यंत विश्वासू प्रशासकीय अधिकारी म्हणून राधेश्याम मोपलवारांकडे पाहिले जाते. याचमुळे राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी ठरलेला प्रकल्प 'समृद्धी' महामार्गाच्या कामामध्ये मोपलवार यांची महत्त्वाची भूमिका राहिलेली आहे. मात्र, मोपलवार हे 2018 मध्येच निवृत्त झाले होते, पण निवृत्तीनंतरही त्यांना तब्बल सात वेळा अशी विक्रमी मुदतवाढ देण्यात आली होती.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

राधेश्याम मोपलवार यांच्यावर 2017 मध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. एवढंच नाही तर भ्रष्टाचाराची कथित ऑडिओ क्लिपही व्हायरल झाली होती. यानंतर त्यांना दोन महिन्यांच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपप्रकरणी मोपलवारांच्या चौकशीसाठी समितीही नेमण्यात आली होती. पुढे या समितीने त्यांना क्लीन चिट दिली आणि त्यांना डिसेंबर 2017 मध्ये पुन्हा सेवेत घेण्यात आले होते.

मोपलवार हे आजी-माजी अशा सर्वच नेत्यांच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात मोपलवारांना मुदतवाढ देण्यात आली. मोपलवार हे मूळचे नांदेडचे असून, ते 1995 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत, पण मोपलवार यांची संपूर्ण प्रशासकीय सेवा ही एक वादग्रस्त अधिकारी म्हणून कायम चर्चेत राहिली.

दरम्यान, मोपलवारांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व कोकण आयुक्त या पदांसह अनेक महत्त्वाची खाती सांभाळली. मात्र, आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून त्यांना हटवण्यात आलं आहे. भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप होऊन आणि निवृत्तीनंतरही तब्बल सात वेळा मोपलवारांना विक्रमी मुदतवाढ का देण्यात आली होती ? हा प्रश्न कायम आहे.

(Edited By - Ganesh Thombare)