Job Placement Agency Rules : नोकरीच्या नावाखाली तरूणांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी महायुती सरकारने उचललं मोठं पाऊल, 'हे' विधेयक केलं मंजूर

Mumbai News, 27 Mar : नोकरी शोधणाऱ्या तरूणांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महायुती (Mahayuti) सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र खाजगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक 2025 हे दोन्ही सभागृहात मंजूर केलं आहे.

राज्यातील खाजगी प्लेसमेंट एजन्सींवर नियंत्रण आणि त्यांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी तसंच या एजन्सींकडून बेरोजगार आणि नोकरी शोधणाऱ्या तरूणांची फसवणूक होऊ नये यासाठी सरकारने हे विधेयक मंजूर केलं आहे.

या विधेयकाबाबतची माहिती देताना कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांनी सांगितलं की, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार स्थापननेनंतर प्रत्येक विभागाला 100 दिवसांचा कार्यक्रम तयार करायला सांगितलं होतं.

त्यानुसार कौशल्य विकास विभागाकडून आम्ही महाराष्ट्र खाजगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक 2025 सादर केलं आहे. या विधेयकामुळे तरुणांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल आणि प्लेसमेंट एजन्सीवर सुद्धा अंकुश राहील. तसंच आता प्रत्येक प्लेसमेंट एजन्सी सरकारच्या नोंदणीकृत चौकटीत असेल, यामुळे पारदर्शकता येईल आणि युवकांचा विश्वासही वाढेल."

दरम्यान, विधेयक आणण्याचा निर्णय ऐतिहासिक ठरेल असं विधानपरिषद सदस्यांनी म्हटलं. तसंच या विधेयकामुळे बनावट भरती प्रक्रियेतून होणारी बेरोजगारांची फसवणूक थांबवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जाती आणि उमेदवारांचे रोजगारात्मक हित जोपासले जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

विधेयकातील तरतुदी

या विधेयकामुळे आता सर्व प्लेसमेंट एजन्सींना शासनाच्या नोंदणी प्राधिकरणाकडे नोंदणी बंधनकारक असेल. चुकीची माहिती, खोटी कागदपत्रे, फसवणूक, माहितीचा दुरुपयोग, नोकरी प्रदान करण्यास निष्फळ ठरणे किंवा नकार देणे, शासनाच्या नावाने लोकांना भटकावणे अशा बाबी समोर आल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केलं जाईल.

२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप