Maharashtra Government News : राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांगांसाठी आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांगांना हक्का निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ या कायद्यामध्ये दिव्यांग निधी स्थापन करण्याची तरतूद आहे. मात्र, मागील नऊ वर्षांत त्याची अंमलबजावणीच झाली नव्हती. अखेर मुंढे यांनी शुक्रवारी याबाबतचा जीआर काढला.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ या कायद्यातील कलम ८८ नुसार दिव्यांग व्यक्तींसाठी राज्य दिव्यांग निधीची स्थापना करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी एप्रिल २०१७ पासून सुरू झाली. मात्र, तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात अद्याप दिव्यांग निधीची स्थापनाच करण्यात आली नव्हती. धडाकेबाज IPS अधिकारी तुकाराम मुंढे या विभागात आल्यानंतर काही महिन्यांतच निधीची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्य दिव्यांग निधीचे स्वरुप
दिव्यांग निधीमध्ये राज्य शासनाकडून २० कोटी मिळतील. त्यासोबत अनुदान, भेटवस्तू, व्यावसायिक सामाजिक दायित्वअंतर्गत प्राप्त निधी, देणग्या, मृत्यूपत्र किंवा हस्तांतराद्वारे प्राप्त झालेल्या रकमा राज्य शासन ठरवेल अशा इतर स्त्रोतांकडून प्राप्त झालेल्या सर्व रकमा व अन्य इतर स्त्रोतांकडून प्राप्त निधी या राज्य दिव्यांग निधीसाठी वापरला जाईल.
निधीचा वापर कशासाठी?
दिव्यांग निधीचे व्यवस्थापन करणय्साठी अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक नियामक मंडळ असेल. या मंडळाची आवश्यकतेनुसार वर्षभरात किमान एकदा बैठक होईल. दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण, पुनर्वसन, सक्षमीकरणासाठी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे व त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसलेल्या कार्यक्रमांना वित्तीय सहाय्य करणे, कायद्यातील तरतुदींनुसार दिव्यांग कल्याणसाठी सहाय्य करणे आदी कामे या निधीतून केली जाणार आहेत.
कशी होणार अंमलबजावणी?
खर्चाचा प्रत्येक प्रस्ताव नियामक मंडळासमोर मान्यतेसाठी येईल. जिल्हास्तरीय समितीकडे आलेले प्रस्ताव दिव्यांग सक्षणीकरण विभागाच्या आयुक्तांकडे पाठविले जातील. छाननीनंतर हे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे आणि त्यानंतर नियामक मंडळाकडे पाठविले जातील. निधीच्या वितरणाची पध्दत शासनाने निर्धारित केलेल्या मानकांप्रमाणे असेल, असे जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोण ठरणार पात्र?
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग निधीबाबत लाभार्थी हे वैयक्तिक किंवा नोंदणीकृत संस्थाही असू शकतात. त्यांची पात्रता ठरविणे व इतर अनुषंगिक आवश्यक बाबी ठरविण्याबाबतचा निर्णय नियामक मंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल. याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना मंडळाच्या मान्यतेने स्वतंत्रपणे दिल्या जाणार आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊ शकेल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.