Teacher Sarkarnama
प्रशासन

Teacher Post Mapping : शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय; बोगस शिक्षकांबरोबरच संस्थाचालकांच्या मनमानीला चाप बसणार

Maharashtra Education Department to Map Posts of Teachers and Non-Teaching Staff in Grant-in-Aid Schools : राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांतील लाखो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांचे प्रथमच मॅपिंग करण्यात येणार आहे.

Pradeep Pendhare

Maharashtra education department : शिक्षण विभागाने राज्यात मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नियमबाह्य आणि बोगस शिक्षकांबरोबरच, संस्थाचालकांच्या मनमानीला देखील चाप बसणार आहे.

शिक्षण विभागाने संचमान्यतेनुसार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांची मॅपिंग प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसा आदेशच काढला आहे. या आदेशामुळे राज्यातील शिक्षण विभागात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांतील लाखो शिक्षक (Teacher) आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांचे प्रथमच मॅपिंग होणार आहे. वेतन आणि मंजूर पदे याबाबत शिस्त लावण्यासाठी शिक्षण विभागाने हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे. संचमान्यतेनुसार मंजूर पदे आणि वेतनासंबंधीची माहिती जूनपर्यंत एकत्र केली जाणार आहे. ही माहिती न भरणाऱ्या शिक्षकांना वेतनाला मुकावे लागणार असल्याचा सज्जड इशाराच दिला आहे.

शिक्षण विभागाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांची मॅपिंग प्रक्रियेची जबाबदारी संबंधित शाळा (School) आणि मुख्याध्यापकांवर निश्चित केली आहे. यासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर (एनआयसी)च्या संचमान्यता ‘एपीआय’चा (ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) वापर करण्यात येणार आहे. शालार्थ प्रणालीचे अद्ययावतीकरण करून संचमान्यतेतील उच्चतम मान्य शिक्षक व शिक्षकेतर पदांसाठी वेतन काढले जाणार आहे. या प्रणालीत नसलेल्या शिक्षकांचे वेतन रोखले जाणार आहे. या आदेशामुळे शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

राज्यातील शाळांना मे महिन्याची सुटी आहे. या कालावधीतच ही माहिती भरली जाणार असून, त्यानंतर जूनचे वेतन या नवीन प्रणालीद्वारे काढले जाणार आहे. यासंदर्भातील सूचना आणि आदेश राज्यातील सर्व शाळा आणि मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या आहेत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी या माहितीला दुजोरा दिला.

संचमान्यता आणि शालार्थ प्रणालीमार्फत शिक्षकांना वेतन अदा केले जाते. अनेकदा ताळमेळ नसल्याने काही खासगी संस्थाचालक बोगस माहिती आणि पदे मंजूर नसलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतरांची अधिकची नावे सादर करत होते. ही नावे शाळांकडून ऑफलाइन पद्धतीने कागदावर सादर केली जात होती. त्यात अनेकदा पदे कमी अथवा जास्त होण्याचे प्रकार निदर्शनास आले होते. या प्रकाराला यामुळे चाप बसेल, यामुळे ही मॅपिंग पद्धत वापरली जात आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT