Farmer suicide relief : आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना आता तातडीने मिळणार मदत; राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय

Farmer suicide policy Maharashtra : राज्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना सरकारकडून मदत केली जाते. मात्र अनेकदा त्यामध्ये विलंब होतो. यापुढे ही मदत तातडीने मिळावी यासाठी राज्य सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी आता प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याप्रकरणी शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी व कल्याणासाठी विविध उपाययोजना केल्या जातात. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहायय्यता निधीतून निश्चित केलेल्या निकषानुसार मदत देण्यात येत होती. आता ही मदत सामाजिक सुरक्षा कल्याणअंतर्गत नियमित अर्थसंकल्पातून आवश्यक निधी उपलब्ध करून पुरविण्यात येत आहे.

सध्या वारसांना मदत देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती तहसीलदार आणि तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या आधारे मंजूर करण्यात येते. याबाबतीत मागीलवर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने ही प्रक्रिया पार पाडताना होणारा विलंब कमी करून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास तातडीने मदत मिळावी, या हेतूने जिल्हास्तरीय समितीचे पुनर्गठण आणि त्याच धर्तीवर तालुकास्तरीय समिती गठित करण्याची शिफारस केली आहे.

शिफारशीनुसार सरकारने जिल्हास्तरीय समितीच्या संरचनेत आणि तालुका स्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता जिल्हास्तरीय समितीत जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा उपनिबंधक संस्था, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

जिल्हास्तरीय समितीच्या धर्तीवर तालुकास्तरीय समितीची रचना करण्यात आली आहे. उपविभागीय अधिकारी या समितीचे अध्यक्ष तर तहसिलदार सदस्य सचिव असतील. गटविकास अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, तालुका स्तरीय वैद्यकीय अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, निबंधक सहकारी संस्थेचे सहायक, तालुका प्रतिनिधी अग्रणी बँक, तालुका स्तरीय सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, शेतकरी प्रतिनिधी आणि सामाजिक संस्थेचा प्रतिनिधी हे सदस्य असतील.

जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय समितीचे गठण करून जिल्हाधिकारी यांनी अहवाल सादर करावा, असे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे समितीने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रकरणे तातडीने निकाली काढून अहवाल शासनास सादर करावे, असेही आदेश सरकारने जिल्हा व तालुकास्तरीय समित्यांना दिले आहेत. त्यामुळे आता आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना तातडीने मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.