Maharashtra administration update : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्यातील तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या कामांचे फेरवाटप केले आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही राज्य सरकारने जारी केला आहे. प्रशासनात एकसंधता, सुसूत्रता व स्पष्ट जबाबदारी निश्चित होण्याच्या दृष्टीने हे वाटप करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सध्या प्रशासकीय गरजा, कामकाजातील वाढलेली गुंतागुंत व जबाबदाऱ्यांचा विचार करता जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडील विषयांचे फेरवाटप प्रस्तावित होते. तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्यातील कामकाजाचे स्पष्ट वाटप निश्चित नव्हते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यलयांमध्ये विषयांच्या वाटपात भिन्नता आढळून येत होती. आता त्यामध्ये एकसंधता येणार आहे.
१. जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे संनियंत्रण व पर्यवेक्षण
२. राजस्व अभियान
३. राष्ट्रीय भुमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रम, अॅग्रीस्टॅक योजना व अनुषंगिक बाबी.
४. गौण खनिज
५. गृह शाखा (कायदा व सुव्यवस्था, शस्त्र परवाना, स्फोटक परवाना, मनोरंजन कार्यक्रम परवानगी, VDO परवानगी)
६. दुर्बल घटकावरील अत्याचारांना प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे.
७. अन्न व नागरी पुरवठा विषयक बाबी
८. सरफेसी कायदा व ज्येष्ठ नागरीक निर्वाह भत्ता कायदेविषयक बाबी
९. जनगणना
१०. भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील निवडणुका
११. रोजगार हमी योजना
१२. जिल्हा नियोजन
१३. नैसर्गिक आपत्ती व मदत कार्य
१४. सैनिक कल्याण व जिल्हा सैनिक मंडळ
१५. अल्पबचत
१६. शासकिय निवासस्थानांचे वाटप
१७. नगर पालिका प्रशासन
१८. दारुबंदी व उत्पादन शुल्क विषयक बाबी
१९. तक्रार निवारण, राजशिष्टाचार, अति महत्त्वाच्या व्यक्तींचे दौरे
२०. आस्थापना विषयक बाबी
२१. खरेदीसारख्या वित्तीय बाबी जिथे विभाग प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा वापर करावयाचा आहे.
२२. पतपुरवठा नियोजन आणि त्यासंबंधी इतर बाबी.
२३. टंचाई व अनुषंगिक बाबी
२४. आरोग्यविषयक कार्यक्रम
२५. वेठबिगारांचे पुनर्वसन
२६. औद्योगिक विकास व जिल्हा उदयोग केंद्र विषयक बाबी
२७. जिल्हा पातळीवरील सर्व साधारण समन्वय आणि समिती बैठका
२८. या यादीमध्ये समाविष्ट नसलेले विषय.
२९. शासन व विभागीय आयुक्त सोपवतील असे कोणतेही अन्य विषय.
१. सर्व प्रकारची शासकीय वसुली व वार्षिक जमाबंदी
२. जिल्ह्यातील सर्व जमिनींचे व्यवस्थापन
३. भूसंपादन
४. करमणूक कर
५. नागरी कमाल मर्यादा व त्यानुषंगिक बाबी
६. इतर शासकिय वसूली (आर.आर.सी वसुली).
७. भूमी अभिलेख सर्वेक्षण व वार्षिक जमाबंदी
८. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका
९. ग्रामपंचायत निवडणूका (ग्रा.पं.त विवाद अर्ज व अपिल वगळून)
१०. शासनाच्या जमीन सुधारणा योजना/धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी.
११. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व इतर अधिनियमाखालील अपिले
१२. गावठाण विस्तार योजना
१३. स्वातंत्र्य सैनिक बाबत विविध प्रकरणे
१४. पिक अंदाज सर्वेक्षण व पिकाचे पुर्वानुमान पैसेवारी व कृषि गणना
१५. संपूर्ण जिल्हयातील कमाल जमीन धारणा, कुळ वहिवाट, अदिवासींना जमीन परत करणे, इत्यादी कायद्याबाबत अंमलबजावणी
१६. निर्वासित संपत्ती अधिनियम
१७. दुय्यम कार्यालयांची तपासणी, रचना व कार्यपद्धती व कर्मचारी प्रशिक्षण
१८. कार्यक्रम अंदाजपत्रक व लेखा परीक्षण
१९. वक्फ बोर्ड अधिनियम खालील प्रकरणे
२०. मुद्रांक अधिनियम, नोंदणी अधिनियम व त्याखालील बाबी
२१. निखात निधी अधिनियम
२२. सामाजिक अर्थसहाय्य योजना
२३. प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन व पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन
२४. भाडे नियंत्रण कायद्याविषयी पत्रव्यवहार
२५. विनिर्दिष्ट सहकारी संस्थाविषयक बाबी.
२६. शासकीय मुद्रनालयाकडून निरनिराळे नमुने, लेखनसामग्री, छापील साहित्य इत्यादीचा पुरवठा
२७. शासन, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी सोपवतील असे कोणतेही अन्य विषय.
१. महसूल शाखा (शहरी व ग्रामिण भागातील सरकारी जमीनींचे व्यवस्थापन),
२. भोगवटदार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ करणे व विक्री परवानगी.
३. बिनशेती परवानगी, सिटीएस जमीनीबाबतची प्रकरणे
४. आस्थापना विषयक कामकाज
५. गृह / दंडाधिकारी कामकाज (कायदा व सुव्यवस्था)
६. शस्त्र परवाना, सिनेगृह व व्हिडीओ गृह परवाना
७. गौणखनिज
८. शासकिय वसूली, आर.आर.सी. वसुली व तद्अनुषंगीक कामकाज
९. टंचाई, पिक सर्वेक्षण, पिक विमा, पाणी आरक्षण, पिक पैसेवारी व अनुषंगिक बाबी.
१०. नैसर्गिक आपत्ती व मदत वाटप
११. पिक कर्ज, कर्ज माफी व अनुषंगीक बाबी.
१२. राजशिष्टाचार व राष्ट्रीय कार्यक्रम, तक्रार निवारण
१३. सेतू विषयक कामकाज
१४. सामान्य प्रशासन व ई-ऑफिस
१५. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ बाबत कामकाज
१६. ऑनलाईन तक्रार निवारण (आपले सरकार, पी.जी. पोर्टल)
१७. दशवार्षिक जनगणना
१८. सैनिक कल्याण
१९. दिवाणी संहिता, BNSS अंतर्गत कामकाज
२०. औद्योगिक विकास व गुंतवणुक समन्वय
२१. शासन विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी सोपवतील असे अन्य कामकाज.
१. राजस्व अभियान
२. महसूल-१, (आदिवासी जमीन, भुदान जमीनी, सिलींग जमीनी, इनाम जमीनी व्यवस्थापन व तद्अनुषंगीक बाबी.)
३. गावठाण विस्तार योजना
४. वनहक्क व पेसा कायद्याची अंमलबजावणी
५. कृषी गणना, अॅग्रिस्टॅक
६. राष्ट्रीय भुमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
७. संगायो (सामाजिक अर्थ सहाय्य योजना)
८. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका (ग्राम पंचायत व जिल्हापरिषद)
९. लेखा/हिशोब/लेप/महालेखाकार मुंबई व नागपूर बाबत कामकाज
१०. कार्यालयीन तपासणी व लेखा परिच्छेद अनुपालन
११. कार्यक्रम अंदाजपत्रक
१२. जिल्हास्तरील बैठकांचे आयोजन (लोकशाही दिन, भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती बैठक व तद्अनुषंगीक बाबी).
१३. राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय समिती विषयक कामकाज.
१४. महसूल अधिकारी यांचे बैठक
१५. शासन, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी सोपवतील असे अन्य कामकाज.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.