Maharashtra Government: सरकारी बाबूंनो सावधान! फायली अडकवल्या तर थेट कारवाई; सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra Administrative News : शासकीय कार्यालयांमध्ये महिनोमहिने फायली प्रलंबित ठेवून नागरिकांना हेलपाटे मारायला लावणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आता चाप बसणार आहे. शासकीय कामकाजात विनाकारण विलंब करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या स्पष्ट सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिल्या आहेत.

शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले काम दक्षतेने आणि शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. विहित कालमर्यादेत प्रकरणावर कारवाई न झाल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला त्यासाठी जबाबदार धरले जाणार आहे.

विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये अर्ज, निवेदने, संदर्भ तसेच विविध प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. कोणतेही सबळ कारण नसताना काही प्रस्ताव जाणीवपूर्वक लांबविले जात असल्याबद्दल न्यायालयाने वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाला अधिक स्पष्ट सूचना जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

फायलींचा दर महिन्याला ‘हिशेब’ द्यावा लागणार

सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांना त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या अर्ज, निवेदने आणि प्रकरणांचा दर महिन्याला आढावा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कार्यालयात किती प्रकरणे प्राप्त झाली, त्यापैकी किती निकाली काढण्यात आली आणि किती प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत, याची नोंद ठेवावी लागणार आहे. त्यामुळे कोणती फाइल किती दिवसांपासून प्रलंबित आहे आणि ती कोणत्या अधिकारी-कर्मचाऱ्याकडे आहे, याकडे वरिष्ठांना लक्ष ठेवावे लागणार आहे.

कार्यालयात जाऊन कामकाजाची पाहणी

केवळ कागदोपत्री आढावा घेऊन प्रशासनाची जबाबदारी संपणार नाही. विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांनी त्यांच्या अधीनस्थ कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देऊन कामकाजाची पाहणी करावी, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. कार्यालयात प्राप्त झालेले संदर्भ, अर्ज, निवेदने आणि फायलींवर झालेल्या कारवाईचा आढावा मासिक बैठकीत घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेषतः कोणतेही ठोस कारण नसताना प्रलंबित ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणांची स्वतंत्रपणे छाननी करावी लागणार आहे.

‘विलंब’ करणाऱ्यांचा अहवाल वरिष्ठांकडे

कार्यालयीन पाहणीदरम्यान विनाकारण प्रलंबित असलेली प्रकरणे आढळल्यास त्यासाठी जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची निश्चिती करावी लागणार आहे. विहित कालमर्यादेत कारवाई न करणाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचा स्वतंत्र अहवाल संबंधित वरिष्ठ कार्यालयाला सादर करावा लागणार आहे.

त्यामुळे आता ‘फाइल कुठे अडकली?’ याचा शोध घेण्याबरोबरच ती अडकविण्यासाठी जबाबदार कोण, याचीही नोंद होणार आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नागरिकांच्या कामांना प्राधान्य

शासकीय कार्यालयांमध्ये कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना विनाकारण विलंबाला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी प्रशासनातील प्रलंबित प्रकरणांवर नियमित देखरेख ठेवण्याची ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता महिनोनमहिने फायली प्रलंबित ठेवण्याची पद्धत संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना महागात पडण्याची शक्यता आहे.