Marathi mandatory : मोठी बातमी : फक्त रिक्षाच नव्हे आता 'या' वाहनचालकांनाही मराठी बंधनकारक, सरकार कायद्यातच करणार बदल

Maharashtra language row : राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षाचालकांना मराठी बोलता येणे बंधनकारक असल्याचे जाहीर केल्यानंतर प्रामुख्याने मुंबई, ठाण्यात त्याविरोधात रिक्षाचालकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडूनही मराठीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या घडामोडी घडत असतानाच आता राज्य सरकारनेच थेट कायद्यातच बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रिक्षाप्रमाणेच राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील प्रवाशांशी सुसंवाद साधण्यासाठी मराठी भाषेचे महत्त्व अधोरेखित करत महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ४, ७८ आणि ८५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

प्रस्तावाअंतर्गत वाहनचालकांसाठी मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान (‘वर्किंग नॉलेज’) अनिवार्य करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर केला असून, त्यानुसार मसुदा अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

प्रस्तावित बदलांनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी देताना अर्जदाराच्या चारित्र्य व पार्श्वभूमीबरोबरच मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासण्याचा अधिकार परवाना प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे. नवीन तरतुदीनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी देताना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासले जाणार आहे.

मीटर असलेल्या मोटार कॅब वाहनांसाठी परवान्यांच्या अतिरिक्त अटींमध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात येणार आहे. विशेषतः ऑटो रिक्षा व टॅक्सी (मोटार कॅब) चालकांच्या परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी मराठीचे ज्ञान दाखवणे बंधनकारक असेल. 

मसुदा नियमांवर नागरिक, संघटना तसेच संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचनांचा शासनाकडून विचार करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळणार असून, प्रवाशांना अधिक सुलभ व स्नेही सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे.