Modi Government news : PM मोदींचा मास्टरस्ट्रोक; केंद्रीय मंत्रिपदाचा तडकाफडकी राजीनामा द्यावा लागलेल्या नेत्यावर देशाची मोठी जबाबदारी

Modi government decisions : पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक तसेच भारत आणि बांग्लादेशमधील ताणले गेलेल्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. माजी केंद्रीय मंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते दिनेश त्रिवेदी यांची बांग्लादेशमधील भारताचे नवे उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे. बंगालमध्ये मतदानाआधी या निर्णयाची घोषणा केली जाऊ शकते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे. बांग्लादेशातील सध्याचे उच्चायुक्त प्रणय वर्मा यांची बदली ब्रसेल्समध्ये केला जाईल. त्यांच्या जागी दिनेश त्रिवेदी यांची वर्णी लागू शकते. सरकारच्या या निर्णयाला राजकीय तसेच कुटनीतीच्या अनुषंगाने महत्व प्राप्त झाले आहे.

का महत्वाची आहे नियुक्ती?

दिनेश त्रिवेदी आणि पश्चिम बंगालचे जुने नाते आहे. ते अनेक वर्षे बंगालच्या राजकारणात सक्रीय होते. त्यांनी लोकसभेसह राज्यसभेतही बंगालचे प्रतिनिधित्व केले आहे. सध्या ते भाजपमध्ये असले तर त्यांची राजकीय कारकीर्द काँग्रेसमधून सुरू झाली होती. नंतर ते जनता दलामध्ये होते. १९९० मध्ये ते पहिल्यांदा राज्यसभेत गेले. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये अनेक वर्षे होते.

२००९ मध्ये त्रिवेदी हे लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाले आणि केंद्र सरकारमध्ये आरोग्य राज्यमंत्रिपद मिळाले.  त्यानंतर दोन वर्षांतच २०११ मध्ये केंद्रीय रेल्वे मंत्री बनले. २०१२ च्या अर्थसंकल्पात त्यांनी रेल्वेभाडे वाढविण्याचा प्रस्ताव आणला होता. हा निर्णय त्यांच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा ठरला. तृणमूलमधूनच भाडेवाढीला विरोधात झाला आणि काही दिवसांत त्रिवेदा यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

त्रिवेदी यांनी २०२१ मध्ये तृणमूल काँग्रेस सोडत भाजपमध्ये प्रवेश केला. पश्चिम बंगालमधील वाढत्या हिंसेमुळे हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले होते. भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्रिवेदी हे पुन्हा राष्ट्रीय राजकारणात सक्रीय झाले होते. बांग्लादेशाच्या उच्चायुक्तपदी त्रिवेदी यांची नियुक्ती सध्याच्या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने एक महत्वाचा राजकीय निर्णयही ठरू शकतो.

त्रिवेदी यांच्या बांग्लादेशच्या उच्चायुक्तपदी नियुक्ती झाल्यास दोन्ही देशांमधील राजकीय संबंध सुधारण्याचा त्याचा फायदा होईल, असेही मानले जात आहे. अनेकदा उच्चायुक्त पदावर राजकीय नेत्यांची नियुक्ती केली जात नाही. मात्र, काहीवेळा केंद्र सरकार राजकीय नेत्यांवरही ही जबाबदारी सोपवते. त्यामुळेच अशा नियुक्त्यांना महत्व प्राप्त होते. भारत आणि बांग्लादेशातील विश्वासार्हता अधिक दृढ करणे आणि काही वादाच्या मुद्यांवर संवादाच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यासाठी त्रिवेदी यांची नियुक्ती महत्वाची ठरू शकते.