Mumbai : राज्यातील मेडिकल कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना ‘ई-लायब्ररी’ची सुविधा देण्याच्या तब्बल नव्वद कोटी रुपयांचे टेंडर वादात सापडले आहे. कारण एक मंत्री आणि आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कंपनीलाच हे काम मिळण्याच्या हेतूने त्यात विशिष्ट अटी-शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हे महाशय मंत्री आणि त्यांना साथ देणारे आयएएस अधिकारी कोण, याची चर्चा मंत्रालयात रंगली आहे. दुसरीकडे नवे-जुने मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना ठेकेदाराने कसे ‘मॅनेज’ केले, हे आता उघड होण्याची शक्यता आहे. (Latest Marathi News)
महापालिका पातळीवरील टेंडरमध्ये अधिकारी खास अटी, शर्ती तयार करून त्या टाकण्याचे ‘स्किल’ आता राज्य पातळीवर गेले आहे. त्यात एकच विशिष्ट कंपनी पात्र कशी ठरेल, हे खुबीने पाहिले जाते. त्यातून निकोप स्पर्धा न होता एकच येईल, ही खेळी आहे.
राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सरकारी मेडिकल कॉलेजांमधील ई -लायब्ररीच्या टेंडरमध्ये हा खेळ खेळल्याचे दिसत आहे. कारण एकच ठरावीक ठेकेदार पात्र ठरावा म्हणून आर्थिक उलाढाल, बॅंक गॅरंटीऐवजी ऑनलाइन अनामत रक्कम (ईएमडी), एकाच प्रकाशनची पुस्तके अशा विशिष्ट अटी निविदेत घुसडल्या आहेत. राजकीय ‘कनेक्शन'मधून आलेल्या ‘एजंटा’च्या भल्यासाठीच वैद्यकीय शिक्षण खात्याने हे टेंडररिंग केल्याची चर्चा आहे.
टेंडरचे नियम तुडवले पायदळी
राज्यात ३४ सरकारी मेडिकल कॉलेज असून, त्यातील २२ मेडिकल आणि तीन डेंटल अशा २५ कॉलेजमध्ये ई-लायब्ररीची सुविधा पहिल्या टप्प्यात दिली जाणार आहे. त्यासाठी गेल्या महिन्यात २५ तारखेला रात्री ११ वाजता हे टेंडर काढले गेले. मंत्री आणि आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी राबणाऱ्या एजंटाच्या हट्टासाठी या वेळेत ते काढल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याच्याच कंपनीला हे काम मिळेल,अशा अटी-शर्ती त्यात आहेत.
ठरावीक व्यक्तीच्या कंपनीला काम मिळेल, यासाठी सरकारमधील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी बंदोबस्त केल्याचा आक्षेप निविदेच्या प्री-बिड मीटिंगमध्ये नोंदविला गेला, हे विशेष. नियमानुसार (केंद्रीय दक्षता आयोग) टेंडर प्रसिद्ध झाल्यानंतर किमान सात ते १४ दिवसांत प्री-बिड मीटिंग अपेक्षित आहे. पण, हा नियम फाट्यावर मारून टेंडर निघाल्यावर चार दिवसांतच (त्यात दोन सुट्या) प्री-बिड मीटिंग घेऊन संबंधित खात्यानेच संशय ओढवून घेतला.
टेंडर असे फुगले
सध्या राज्यातील मेडिकल कॉलेजांत दरवर्षी चार ते साडेचार हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमात ही संख्या वीस ते २५ हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत जाऊ शकते. तरीही एक कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ होईल, हा साक्षात्कार तथा चमत्कार हे टेंडर काढणाऱ्या खात्याला झाला. त्यातून त्यांनी तेवढी विद्यार्थी संख्या गृहित धरल्याने निविदा रक्कम आपोआप फुगली गेली. पाच वर्षांत एक कोटी विद्यार्थी कोठून आणि कसे येणार आहेत, हा साधा प्रश्‍नही त्यांना पडला नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवारांचा समावेश झाल्यानंतर जुने मंत्री, अधिकाऱ्यांनी या निविदेत हस्तक्षेप केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या जुन्या मंत्र्यांचे दरबार सांभाळणाऱ्या व्यक्तीला हे काम दिले जाणार असल्याचे समजते. याबाबत नवे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी माहिती घेऊन बोलू, असे रविवारी कोल्हापुरात गडबडीत असताना सांगितले. या विषयावर बोलणे टाळत वादग्रस्त निविदेपासून चार हात दूर राहण्याचाच प्रयत्न त्यांनी केला. त्यातून त्यांनी आपल्या खात्याच्या अगोदरच्या मंत्र्यांची पाठराखण केल्याचे बोलले जात आहे.
Edited By : Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.