MPSC recruitment : फडणवीस सरकारकडून विद्यार्थ्यांची फसवणूक? ‘MPSC'द्वारे पदभरतीची घोषणा हवेतच; खासगी कंपन्यांकडूनच भरती प्रक्रिया सुरू

Pune News, 20 Jan : राज्यातील अराजपत्रित गट-ब आणि गट-क संवर्गातील सर्व पदे ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’मार्फत (MPSC) भरण्याचा निर्णय घेऊनही, प्रत्यक्षात मात्र सरकारला आपल्याच निर्णयाचा विसर पडल्याचे चित्र आहे. राज्य सरकारतर्फे एका वर्षापूर्वी गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील पदे आयोगाच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता.

मात्र प्रत्यक्षात आजही सरळसेवा भरती खासगी कंपन्यांद्वारे घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क (वाहनचालक वगळून) संवर्गातील सर्व पदे टप्प्याटप्प्याने ‘एमपीएससी’मार्फत भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने १० डिसेंबर २०२४ रोजी जाहीर केला होता.

त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, ६ मे ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत राबविल्याल्या जाणाऱ्या ७५ हजार पदांच्या भरतीसाठी पुन्हा खासगी कंपन्यांशी करार करण्याची सूचना नगरपरिषद संचालनालयाने दिली आहे.

या संदर्भात नगरपरिषद संचालनालयाने सर्व विभागीय सह आयुक्त, नगरपालिकांचे जिल्हा सहआयुक्त यांना पत्राद्वारे सूचना दिली आहे. यात, गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड संवर्गातील कोट्यातील पदे सरळ सेवेने भरण्यासाठी सरकारने ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड-आयओ.एन’ (TCS) आणि ‘इंन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन’ (IBPS) या कंपन्यांची निवड केली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारला आपल्याच निर्णयाचा विसर पडला आहे का? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.

याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले की, ‘‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग २०२० पासूनच गट-क संवर्गातील परीक्षा घेण्यास पूर्णतः तयार आहे. आयोगाकडे परीक्षा घेण्याचा अनुभव, यंत्रणा आणि विश्वासार्हता असतानाही केवळ सरकारच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे गेली पाच वर्षे ही प्रक्रिया रखडली आहे.

निर्णय जाहीर होतात आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वेगळ्याच दिशेने जाते, ही विसंगती कायम राहीली आहे. गट-क संवर्गातील भरती खासगी कंपन्यांकडे सोपविण्याऐवजी सरकारने आयोगाचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आयोगाला आवश्यक मनुष्यबळ, तांत्रिक सुविध़ा आणि आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून द्यावी.’’

यापूर्वी ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ मार्फत झालेल्या परीक्षांमध्ये तोतया उमेदवार, गुणांमधील फेरफार आणि भरमसाठ परीक्षा शुल्क यांमुळे मोठे वाद निर्माण झाले आहेत. हे गैरप्रकार टाळण्यासाठीच ही पदे ‘एमपीएससी’कडे वर्ग करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी लावून धरली होती. यासंदर्भात राज्य सरकारतर्फे शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, आता पुन्हा खासगी कंपन्यांचा घाट घातला जात असल्याने विद्यार्थ्यांनी खासगी कंपन्यांद्वारे होणाऱ्या परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

तर राज्य सरकारने जानेवारी २०२६ पासून गट‘क’ संवर्गातील सर्व पदभरती ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारला स्वतःच्याच निर्णयाचा विसर पडल्याचे दिसत आहे. सरळसेवा भरतीत वारंवार होणाऱ्या गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ही पदे आयोगाकडे वर्ग करण्याची घोषणा अधिवेशनात करण्यात आली होती. सरकारने आयोगाला आवश्यक मनुष्यबळ पुरवावे आणि ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, अशी मागणी महेश घरबुडे, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशन यांनी केली आहे.