Maharashtra Coaching Rules : खासगी क्लासेसची मनमानी आता बंद; फी वाढवता येणार नाही, तळघरात अन् 5 तासांपेक्षा जास्त क्लास घेतल्यास कारवाई

Maharashtra Coaching Rules : नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील कोचिंग क्लासेसच्या नियमनाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने खासगी कोचिंग सेंटरच्या नोंदणी आणि नियमनासाठी ‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी आणि नियमन) विधेयक, २०२६’ या विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे.

या मसुद्यात कोचिंग क्लासेसच्या कामकाजासह विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितता आणि कल्याणाबाबत अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकामुळे खासगी क्लासेसच्या मनमानी कारभाराला आळा बसणार आहे.

डमी स्कूल पद्धतीला बंदी

शाळा आणि कोचिंग सेंटरच्या एकत्रीकरणावर म्हणजेच ‘इंटिग्रेटेड कोचिंग’ पद्धतीवर बंदी घालण्याची तरतूद मसुद्यात आहे. विद्यार्थी शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात बहुतांश वेळ कोचिंग सेंटरमध्ये घालवतो, अशा ‘डमी स्कूल’ पद्धतीलाही आळा बसणार आहे. अशा प्रकारात शाळा सहभागी असल्याचे आढळल्यास तिची मान्यता रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे शिफारस करता येणार आहे.

'त्या' क्लासेसना नियम लागू

२५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या ट्युशन किंवा कोचिंग सेंटरला प्रस्तावित कायदा लागू होणार आहे. अंतिम कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर अशा सर्व खासगी कोचिंग सेंटरची नोंदणी बंधनकारक असेल. सध्या सुरू असलेल्या क्लासेसना ऑनलाइन नोंदणीसाठी ६ महिन्यांची मुदत देण्यात येणार असून, नोंदणी तीन वर्षांसाठी वैध असेल.

तळघरात क्लासेस चालवता येणार नाहीत

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तळघरात कोचिंग क्लासेस चालवण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्याची तरतूद या मसुद्यात करण्यात आली आहे. प्रत्येक सेंटरला अग्निसुरक्षा आणि इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असेल. तसेच किमान एक महिन्याचे CCTV फुटेज जतन करावे लागणार आहे.

गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीला नोकरी नाही

दखलपात्र गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीला कोचिंग सेंटरमध्ये नोकरीवर ठेवता येणार नाही, अशीही तरतूद मसुद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोचिंग सेंटरमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवरही नियम लागू होणार आहेत. तसंच विद्यार्थ्यांना दिवसाला जास्तीत जास्त पाच तास अध्यापन देता येईल. विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांना आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक असेल. त्या साप्ताहिक सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी परीक्षा घेता येणार नाही. विद्यार्थ्यांसाठी क्षमता चाचणी आणि समुपदेशनाची सुविधाही उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.

फी वाढवण्यावरही निर्बंध

एकदा अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर जाहीर केलेल्या शुल्कात वाढ करता येणार नाही. विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम मध्येच सोडल्यास न वापरलेल्या कालावधीचे शुल्क परत करणे बंधनकारक असेल. कोचिंग सेंटरच्या वेबसाइटवर शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, शुल्क आणि शुल्क परताव्याचे धोरण जाहीर करावे लागेल.

५० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद

नियमांचे उल्लंघन केल्यास एक लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. नोंदणीशिवाय क्लास चालवणे, खोटी जाहिरात करणे किंवा गंभीर नियमांचे उल्लंघन केल्यास १० ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. संबंधित सेंटरचे निलंबन, बंद किंवा नोंदणी रद्द करण्याची कारवाईही होऊ शकते.

अधिकाऱ्यांना तपासणीचे अधिकार

प्रस्तावित कायद्यानुसार अधिकाऱ्यांना कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश करून तपासणी, कागदपत्रे आणि CCTV फुटेज जप्त करण्याचे तसेच आवश्यकतेनुसार परिसर सील करण्याचे अधिकार असतील. POCSO किंवा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळासंदर्भातील तक्रारी आल्यास २४ तासांच्या आत कारवाई करणे सेंटरसाठी बंधनकारक असेल.

१३ वर्षांखालील मुलांना प्रवेश नाही

१३ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश देता येणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि शैक्षणिक आरोग्याचा विचार करून कोचिंग सेंटरच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न या मसुद्यात करण्यात आला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने हा मसुदा प्रसिद्ध केला असून, नागरिकांकडून ४ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. अंतिम स्वरूप मिळाल्यानंतर या नियमांची अंमलबजावणी राज्यातील खासगी कोचिंग सेंटरसाठी बंधनकारक होणार आहे.