उपमुख्यमंत्र्यांनी बोलावून न जाणे अधिकाऱ्याला भोवले.. अखेर निलंबित!

मुंबई : पाणीपुरवठा योजनेत चुकीची कामे केल्याचे आढळून आल्यानंतरही विधिमंडळात येऊन खुलासा करण्यास टाळाटाळ केलेल्या बीड नगरपालिकेच्या चार अभियंत्यांवर सोमवारी निलंबनाचा बडगा उगारण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोलावूनही न आलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची (सीईओ) चौकशी करून निलंबित करण्याचा आदेश सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दिला. दरम्यान ‘सीईओ’ चीही चौकशी होणार असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी स्पष्ट केले.

या योजनेतील गोंधळाकडे विनायक मेटे यांनी लक्ष्य वेधले. राहुल टाकले, योगेश हांडे, सुधीर जाधव आणि सलीम सय्यद याकूब यांना निलंबित करण्या येत असल्याचे तनपुरे यांनी सांगितले. सीईओ हे कार्यालयात सतत येत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना ताकीद देऊनही त्यांच्या वर्तनात सुधारणा झालेली नसल्याकडे मेटे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना पवार यांनीही बैठकीला बोलाविले होते; तरी ते आले नवहते. यामुळे त्यांच्यावर बडतर्फीची कारावाचाही मुददा उपस्थित झाला. तरपुरे महणाले, पाणीपुरवठा योजनेबाबत संबंधित चार अधिकाऱ्यांना बोलावले होते. रविवारी त्यांच्यासोबत चर्चाही झाली. मात्र ते आले नाहीत. त्यांचे मोबाईलही बंद आहेत. त्यांच्याशी संपर्क होत नाही. त्यानुसार चारजणांना निल्ंबित करीत आहोत. त्याबाबतचा आदेश काढण्यात येईल.‘’