PMC Pune News : 30 वर्षांपूर्वी पुण्याचे राजकीय वातावरण ढवळून काढणारा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

Pune Politics News :

लोकसभा निवडणूक तोंडावर आल्याने पुण्यातले राजकीय वातावरण तापले आहे. पुण्यातील भाजप नेत्या मेधा कुलकर्णी यांची राज्यसभेवर वर्णी लागल्यानंतर राजकारणाला आणखी हवा मिळाली आहे. अशातच सारसबाग पर्वती रोप-वेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

30 वर्षांपूर्वीचा प्रस्ताव

सारसबाग ते पर्वती रोप वे करण्याचा प्रस्ताव हा 30 वर्षांपूर्वी महापालिकेत आला होता. या प्रस्तावाला नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केल्याने हा प्रकल्प गुंडाळला गेला. पण ठेकेदाराने या विरोधात लवादात धाव घेतल्याने तेव्हापासून महापालिका न्यायालयीन लढाई लढत होती. अखेर निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला. न्यायालयाकडे जमा असलेले 16 कोटी रुपये पुन्हा महापालिकेकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Pune Municipal Corporation च्या 1988 च्या विकास आराखड्यात सारसबाग ते पर्वती या दरम्यान रोप-वे करण्याचा प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यावेळी खासदार सुरेश कलमाडी यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. पण काँग्रेसमधील अनेक नगरसेवकांनी थेट कलमाडी यांच्या विरोधात भूमिका घेतली. यामुळे शहरातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते.

काँग्रेस नगरसेवकांची कलमाडींविरोधात भूमिका

महापालिकेच्या विधी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रोप वे करण्यासाठी 1988 मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामध्ये हे काम बॉम्बे केबल कार कंपनीला देण्यात आले. यासाठी सारसबागेजवळ पंडित नेहरू स्टेडियममधील कबड्डीच्या मैदानावर रोप वेसाठी बांधकाम होणार होते. क्रीडांगणाच्या जागेत दुसरे कोणतेही बांधकाम नको आणि गणपतीच्या मंदिराला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा आरोप करत काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला मुख्यसभेत विरोध केला होता. एकीकडे ठेकेदाराने बांधकामाचा आराखडा मंजूर करून घेतला असतानाही दुसरीकडे नगरसेवकांच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला.

ठेकेदाराला काम स्थगित करण्याचे आदेश दिल्याने याविरोधात लवादात दाद मागण्यात आली. लवादासह, जिल्हा न्यायालयात महापालिकेच्या विरोधात निकाल गेला. त्यामुळे महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली. त्यानंतर पुन्हा एकदा लवाद स्थापन झाला. त्यामध्ये 2016 मध्ये लवादाने महापालिकेच्या विरोधात निकाल देत ठेकेदार कंपनीला 2 कोटी 47 लाख रुपयांचे आदेश दिले. या विरोधात 2018 मध्ये महापालिकेने जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला तीन कोटी रुपये डिपॉझिट आणि 13 कोटी रुपये बँक हमी जमा करण्याचे आदेश दिले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

याप्रकरणात अनेक वेळा सुनावणी झाली. गेल्या आठवड्यात अंतिम निर्णय देण्यात आला. त्यामध्ये न्यायालयाने 2016 चा निर्णय रद्द करत महापालिकेने भरलेली 16 कोटीची रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्येष्ठ विधीज्ञ मकरंद आडकर यांनी महापालिकेतर्फे युक्तिवाद केला.

सारसबाग ते पर्वती रोप वे प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. 2016 चा निर्णय रद्द करत 16 कोटी रुपये महापालिकेला परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी महापालिका उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करणार असून पैसे परत मिळविण्याची प्रक्रिया सुरt केली आहे.

- निशा चव्हाण, मुख्य विधी सल्लागार

रोप वे प्रकरणात न्यायालयाने महापालिकेच्‍या बाजूने निर्णय दिल्याने तेव्हा आम्ही मांडलेली भूमिका योग्य होती. त्यावेळी आम्ही काँग्रेसच्या अनेक नगरसेवकांनी रोप वेला विरोध केला होता. 1992, 1997 ला मुख्यसभेत आला होता. पण तो मंजूर होऊ शकला नाही. या निर्णयामुळे शहरातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते.

- संजय बालगुडे, माजी नगरसेवक