आर्यनखानचा जामीन फेटाळल्यानंतर समीर वानखेडे दोनच शब्द बोलले... ते शब्द होते..

मुंबई : शाहरूखखान याचा मुलगा आर्यनखान याच्या ड्रग्ज केससंदर्भात न्यायालयाने त्याचा जामीन आज फेटाळला. त्यामुळे त्याला आणखी काही काळ पोलिस कोठडीत राहावे लागणार आहे. आर्यनखान याच्या पोलिस कोठडीसाठी जीव तोडून प्रयत्न करणाऱ्या एनसीबीच्या (NCB) अधिकाऱ्यांना त्यामुळे हायसे वाटले आहे.

गेले काही दिवस मुंबई NCB चे प्रादेशिक अधिकारी समीर वानखेडे हे या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यांच्यावर गेले काही दिवस टीका होत आहे. आर्यनखान याचा जामीन फेटाळल्यानंतर साहजिकच माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी त्यांना प्रतिक्रिया विचारली. ही प्रतिक्रिया त्यांनी दोनच शब्दांत दिली. ते शब्द महत्वाचे होते आणि त्यांनी केलेल्या कायदेशीर कृतीचे समर्पक वर्णन करणारे होते. त्यांनी दोनच शब्दांत साऱ्या प्रकरणाबद्दल सूचक प्रतिक्रिया दिली ते शब्द होते `सत्यमेव जयते!`. अगदी दोन बोटे उंचावून आपली प्रतिक्रिया देत ते न्यायालयातून बाहेर पडले.

सतिश मानशिंदे, हेमंत देसाई यासारखे अनेक ज्येष्ठ वकिल हे आर्यनखानची बाजू मांडत असतानाही त्याला जामीन न मिळणे हे एनसीबीची मोठी कामगिरी मानली जात आहे. आर्यनखानकडे कोणकाही अमली पदार्थ आढळला नाही. पण ज्याच्याकडे सहा ग्रॅम चरस सापडले त्या अरबाझ मर्चंटशी त्याचा संपर्क असल्याचे त्याला भोवल्याचे न्यायालयाच्या निकालातून दिसून आले आहे. आर्यनखान, अरबाझ आणि मूनमून धमेचा या चौघांचाही अंमली पदार्थ विक्रिच्या कटात सहभाग असल्याचे एनसीबीने म्हटले आहे.

दुसरीकडे त्यांच्या या कारवाईबद्दल अजूनही काही मंडळींनी संशय घेत एनसीबीची ही कारवाई ही पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे. आर्यनखान याला जामीन मिळू नये यासाठी मोठे षडयंत्र रचले गेले असल्याच्या आरोपाचा त्यांनी पुनरूच्चार केला. एनसीबी दरवेळी व्हाॅटसअप चॅटचा उल्लेख करत आर्यनखान हा मोठ्या कटाचा भाग असल्याचे न्यायालयात सांगत आहे. माझ्या जावयाच्या वेळीही एनसीबीने हीच भूमिका घेतली होती. मात्र प्रत्यक्षात आरोपपत्र दाखल करताना व्हाॅटसअप चॅटचा उल्लेखही नाही, असा दावा मलिक यांनी केला.

आर्य़नखान याला आता जामिनासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागणार आहे. न्यायालयाला दोन दिवसांत दिवाळीची सुटी लागणार असल्याने त्याला जामिनासाठी धावपळ करावी लागणार आहे. अन्यथा त्याला आणखी काही दिवस पोलिस कोठडीतच काढावे लागतील. त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळणे आवश्यक ठरणार आहे. त्याशिवाय तो उच्च न्यायालयात तातडीने जाऊ शकणार नाही.