Sachin Ombase: वडिलांना लाखभर पगार!तरीही डॉ. सचिन ओंबासेंना 'नॉन क्रिमिलेअर' कसे मिळाले?

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सनदी अधिकारी झालेल्या पूजा खेडकर हे प्रकरण ताजे असताना महाराष्ट्रात आणखी एका सनदी अधिकाऱ्यांचे कारनामे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय सेवेत नक्की काय सुरु आहे, असा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहे.

सोलापूरचे महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे जेव्हा आयएएस झाले त्यावेळी त्यांनी काही खोटे कागदपत्र दाखल केले असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. डॉ. सचिन ओंबासे यांनी खोटी माहिती देऊन नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र मिळवत, सरकारची फसवणूक केली, असा आरोप केला जात आहे.

केंद्र सरकारने याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांना या कागदपत्रांनी तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहे. राज्याच्या सचिव सुजाता सौनिक यांनी याला दुजोरा दिला आहे. त्यांना आयएएस व्हायचं होते त्यासाठी त्यांनी चार वेळा सर्वसाधारण गटातून परीक्षा दिल्यानंतर त्यांना यश आले नाही.

त्यानंतर त्यांनी पाचव्यांदा ओबीसी गटातून परीक्षा दिली. त्यासाठी त्यांनी नॉन-क्रिमी लेयर दाखल केले, हे नॉन-क्रिमी लेयर त्यांना कसे मिळाले याबाबत सध्या संशय व्यक्त केला जात आहे. यामुळे सचिन ओंबासे यांची नोकरी धोक्यात येऊ शकते का? असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.

आर्थिक परिस्थिती उत्तम असतानाही त्यांना नॉन-क्रिमी लेयर कसे मिळाले. त्यांचे वडील साताऱ्यातील रयत शिक्षण संस्थेत प्राध्यापक आहेत. त्यांना किमान एक लाख वेतन होते, त्यांचा वार्षिक उत्पन्न हे 12 लाख रुपये होते, असे असताना सुद्धा त्यांनी वडीलांचे उत्पन्न साडेचार लाख रुपये दाखवले, त्या आधारे त्यांनी नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र कसे मिळवले? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

त्यांचे वडील प्रा.छगनलाल ओंबासे यांचे उत्पन्न जास्त असतानाही त्याचे उत्पन्न कमी कसे दाखवले, याबाबत माहिती अधिकारात माहिती विचारले असता ही माहिती उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकार विभागाकडून सांगण्यात आले.

प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी खूर्ची मिळविण्यासाठी काय करु शकतात, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने सुजाता सौनिक यांना सचिन ओंबासे यांचे इतर मागासवर्गीय -नॉन-क्रिमी लेयर (ओबीसी-एनसीएल) प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळून पाहण्यास सांगितले आहे.