सीताराम कुंटे यांनी `सीबीआय` चौकशीला ठेंगा दाखविला आणि मग केंद्राने त्यांना!

मुंबई : सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) यांना मुख्य सचिवपदावर किमान तीन महिने मुदतवाढ द्या, ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांची विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी अव्हेरल्याने केंद्राचे महाविकास आघाडी सरकारविरोधी धोरण स्पष्ट झाले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सुचविलेले नाव ज्याप्रमाणे केंद्राकडून नाकारले जाते तसाच प्रकार महाविकास आघाडीबाबत तर होत नाही ना, अशी शंका त्यामुळे येऊ लागली आहे.

सामान्यत: राज्य सरकारची तेही थेट मुख्यमंत्र्यांची विनंती मान्य करण्याकडे कल असला तरी बदली, बढती यामधील भ्रष्टाचार प्रकरणी कुंटे यांनी घेतलेली भूमिका लक्षात घेता ही विनंती अव्हेरली असल्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आहे. सीबीआयने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिल्लीत चौकशीसाठी बोलविले होते. या चौकशीला ते गेले तर नाहीच उलट महाराष्ट्राने सीबीआयचे संचालक सुबोध जयस्वाल यांची चौकशी सुरू केली. जयस्वाल हे राज्याच महासंचालक असताना झालेल्या बदल्यांची चौकशी महाराष्ट्रात सुरू झाल्याने केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष उघडपणे सुरू झाला. त्यामुळेच ठाकरे यांनी शिफारस केलेल्या नावाला मुदतवाढ मिळू शकली नाही, असे बोलले जाते.

तीन दिवसांपूर्वी ठाकरे यांनी हरकिसनदास रुग्णालयातून पंतप्रधानांशी संवाद साधला असून मुदतवाढ मिळेल, असे वरिष्ठ अधिकारी सांगत होते. आज दुपारी चार वाजेपर्यंत तसा विश्वासही व्यक्त केला जात होता. केंद्राचा कल लक्षात घेवून २२ नोव्हेंबर रोजी कुंटे यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला होता. स्मरणही करुन देण्यात आले होते. मात्र अन्य दोन राज्यांच्या मुख्यसचिवांना मुदतवाढ दिली तरी कुंटे यांना ती सवलत दिली गेली नाही

कुंटे सचोटीचे अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध असून सहकारी तसेच हाताखालच्या मंडळींशी ते फार सौहार्दाने वागतात. उत्तम प्रशासन हा त्यांचा गुण असला तरी वरिष्ठ पोलिस अधिकसरी रश्मी शुक्ला यांनी बदली बढतीप्रकरणात केलेल्या पत्रव्यवहाराची चौकशी करताना कुंटे हे दोन मंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार वागले असे सांगितले जाते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तसा जाहीर आरोपही केला होता.

या घडामोडींनंतर सीबीआयने मुख्य सचिवांना चौकशीला हजर रहा असे सांगितले होते. पण दोनदा वेगवेगळी कारणे देत ते हजर झाले नाहीत. केंद्र सरकारने या गोष्टींची दखल घेतली असे दिसते आहे. चौकशी सुरु असताना मुदतवाढ देणे अनुचित ठरेल हे लक्षात घ्यायला हवे होते, असे एका ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्र्याने सांगितले. दरम्यान मुंबई मनपा आयुक्तपदापासून कुंटे यांच्याशी जुळलेले सूर लक्षात घेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना तत्काळ प्रमुख सल्लागार केले आहे.