Mundhwa Land Case : उदय सामंतांच्या खात्याचा मुळावरच घाव; पार्थ पवारांच्या कंपनीला उद्योग विभागाचा मोठा दणका

Pune Land Scam News : मुंढवा येथील शासकीय जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीला देण्यात आलेले इरादापत्र उद्योग संचालनालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे अमेडिया कंपनीपुढील अडचणीत वाढ झाली आहे.

मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ताब्यातील जमिनीच्या दस्तनोंदणी करताना अमेडिया कंपनीने जिल्हा उद्योग केंद्राने दिलेले इरादापत्र सादर करून मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळविली असल्याचे उघडकीस आले होते. प्रत्यक्षात सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यापैकी या इरादा पत्रानुसार पाच टक्के सवलत मिळते. तर उर्वरित दोन टक्के शुल्क भरावेच लागते.

मात्र, खरेदीखतावेळी संपूर्ण 7 टक्के मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणाने उद्योग संचालनालयाच्या कारभारावरही प्रश्न उभा राहिला आहे. डेटा सेंटर उभारण्यास चालना मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने विविध सवलती देऊ केल्या आहेत. त्यासाठी उद्योग संचालनालयाकडे अर्ज करावा लागतो.

या अर्जासोबत जमिनीचा सातबारा उतारा, मोजणीपासून ते त्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या डेटा सेंटरचा प्रारूप बांधकाम आराखडा आदी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यांची तपासणी आणि छाननी करून मगच विभागाकडून इरादा आणि पात्रता प्रमाणपत्र दिले जाते. अमेडिया कंपनीने पुरेशी कागदपत्रे सादर न करताच केवळ दोन दिवसांत संचालनालयाकडून कंपनीला इरादापत्र देण्यात आले असल्याचे समोर आले होते.

आता संचालनालयाने हे इरादापत्रच रद्द केले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नाव न देण्याच्या बोलीवर सांगितले. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कातील सवलत आपोआपच रद्द झाली आहे. पर्यायाने अमेडिया कंपनीला आता सर्व सात टक्के अर्थात 21 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला बजावलेल्या नोटिशीच्या सुनावणीवर कंपनीला 21 कोटी रुपये भरण्यासाठी अंतिम नोटीस बजावली आहे. त्यासाठी 60 दिवसांची मुदत दिली आहे. ही मुदत 11 फेब्रुवारीपर्यंत आहे. या मुदतीत ही रक्कम न भरल्यास सक्तीने वसुली केली जाणार आहे.