Pune ZP : 'कुणी जागा देता का जागा?', पुणे जिल्हा परिषदेवर 'याचना' करण्याची वेळ; ३२३ बालसंस्कार केंद्रांची 'वाऱ्यावर वरात'

Pune News : पुणे जिल्ह्यात बालसंस्काराचे मुख्य केंद्र असलेल्या अंगणवाडी केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांबाबत अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक परिस्थिती समोर आली आहे. डिजिटल आणि स्मार्ट अंगणवाड्यांच्या गप्पा मारल्या जात असताना, प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील तब्बल ३२३ अंगणवाडी केंद्रांना स्वतःची हक्काची जागाच उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे.

ही कोंडी फोडण्यासाठी आता लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या मदतीने जागा शोधण्याची मोहीम हाती घेण्याची वेळ प्रशासनावर आली असून, जिल्ह्यात सध्या 'अंगणवाड्यांसाठी कुणी जागा देता का जागा' अशी याचना करण्याची वेळ आली आहे.

जिल्हा परिषद पुणेच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी थेट कृती आराखडा आखत सर्व पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.

पुणे जिल्ह्यात सध्या एकूण ४ हजार ३९५ अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत आहेत. कागदोपत्री आकड्यांचा खेळ मोठा असला, तरी त्यापैकी केवळ ३ हजार ७१७ केंद्रांना स्वतःची इमारत झाली आहे. उर्वरित सर्व केंद्रे कुठे प्राथमिक शाळा, कुठे ग्रामपंचायत कार्यालय, तर कुठे समाजमंदिर किंवा मिळेल त्या अन्य उपलब्ध जागांमध्ये कसाबसा कारभार हाकत आहेत.

यातही गंभीर बाब म्हणजे, मंजूर होऊनही तब्बल ३२३ अंगणवाड्यांना जागाच मिळत नसल्याने एकप्रकारे त्यांची वाऱ्यावर वरात सुरू असून या अंगणवाड्या स्मार्ट होण्यापासून मैलोन्मैल दूर राहिल्या आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांमध्ये काही अंगणवाडी इमारतींच्या बांधकामांना मंजुरी मिळून सुरुवात झाली असली, तरी अद्याप मोठ्या प्रमाणात हक्काच्या इमारतींची गरज कायम आहे. जागाच उपलब्ध होत नसल्याने अंगणवाडी मंजूर असूनही इमारत उभी कशी करायची, असा यक्षप्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची 'इनसाईड स्टोरी' अशी की, पुणे जिल्ह्यामध्ये विशेषतः हवेली, शिरूर, खेड, मावळ आणि मुळशी या तालुक्यांमध्ये जमिनीच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. रिअल इस्टेटच्या या तेजीमुळे सरकारी कामासाठी, शाळा किंवा अंगणवाड्यांसाठी मोफत किंवा कमी दरात जागा देण्यास कुणीही पुढे येत नाही.

परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली आहे की, जुन्या काळामध्ये ज्या दानशूर लोकांनी शाळेसाठी जागा दिल्या होत्या, त्या शाळांच्या इमारती पडल्यानंतर आता मूळ मालक किंवा त्यांचे वारसदार या मोक्याच्या जागांवर पुन्हा ताबा घेत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.

या प्रमुख तालुक्यांमध्ये अंगणवाडीसाठी जागा मिळणे जवळपास अशक्य बनले असून, सरकारी नियमांनुसार जागा खरेदी करावयाची झाल्यास मंजूर बजेटच्या किमान चार ते पाच पट जादा पैसे मोजावे लागतील अशी कोंडी झाली आहे. यामुळेच आता प्रशासनाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींना या खेळात उतरवले असून, थेट झेडपी सदस्यांना पत्र पाठवून जागेसाठी गळ घातली जात आहे. लोकप्रतिनिधींनी यात सक्रिय सहभाग घेऊन जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी साद प्रशासनाकडून घातली जात आहे.

जागेअभावी रखडलेल्या अंगणवाड्या

जागेअभावी रखडलेल्या अंगणवाड्यांचा तालुकावार आकडा पाहिला तर दौंडमध्ये सर्वाधिक ५४ अंगणवाड्या जागेअभावी रखडल्या आहेत, तर मावळमध्ये ४७, हवेलीमध्ये ३९, इंदापूरमध्ये २६, नारायणगाव २५, बारामती २४ आणि खेडमध्ये १९ केंद्रांना जागेची प्रतीक्षा आहे. याशिवाय जुन्नर १६, शिरूर १५, भोर १४, मुळशी १३, मंचर १२ आणि आंबेगाव तालुक्यात १० अंगणवाड्या जागेअभावी हवेत विरल्या आहेत. पुरंदर तालुक्यातही ९ अंगणवाड्यांना जागेचा शोध सुरू आहे. आता प्रशासनाचे हे पत्र अस्त्र आणि लोकप्रतिनिधींची मनधरणी या ३२३ अंगणवाड्यांना हक्काचे छत मिळवून देणार की हा प्रश्न लालफितीतच अडकून राहणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.