Anil Ramod's Keep Pending Case for Result : अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल गणपतराव रामोड यांना ९ जून रोजी आठ लाखांची लाच घेतना सीबीआयने अटक केली. त्यानंतर त्यांच्या पुणे येथील कार्यालय आणि पुणे व नांदेड येथील निवास्थानांवर छापे टाकले. या कारवाईत सीबीआयने साडेसहा कोटी रुपयांची रोकड आणि बेहिशेबी मालमत्तेची काही कागदपत्रे जप्त केली. या कारवाईमुळे महसूल विभागासह राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. (Latest Marathi News)
सीबीआयने रामोड यांच्याप्रकरणी केलेल्या तपासात अनेक धक्कादायक प्रकरणे पुढे येत आहेत. रामोड यांनी पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्यातील तब्बल ३७४ प्रकरणे निकालासाठी प्रलंबीत ठेवल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणांबाबत रामोड यांच्याकडे चौकशी करण्यात येण्याची शक्यता आहे. परिणामी अनिल रामोड यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातून पालखी महामार्ग जात आहे. या मार्गासाठी अनेक शेतकऱ्यांचे भूसंपादन झाले आहे. त्यातील काही शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याबाबत असलेल्या समस्या प्रांताधिकाऱ्यांच्या पातळीवर सुटल्या नाहीत. त्यामुळे ही प्रकरणे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त अनिल रामोड यांच्याकडे येत. या प्रकरणांचा निकाल देताना एक कोटी रुपयांच्या बदल्यात दहा लाख रुपये द्यावे लागत असल्याचा आरोप रामोड यांच्यावर होत आहे. दरम्यान, सोलापूरमधील माळशिरस तालुक्यातील पालखी महामार्गासाठी भूसंपादन झालेल्या प्रकरणात रामोड यांनी लाच मागितली होती. त्यातच त्यांना अटक झाली आहे.
आता सीबीआयच्या वतीने रामोडप्रकरणाची कसून तपास सुरू आहे. यात पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यामधील रामोड यांच्याकडे तब्बल ३७४ प्रकरणे फक्त निकालासाठी प्रलंबित असल्याचे आढळले आहे. यात पुणे जिल्ह्यातील सर्वात जास्त प्रकरणांचा समावेश आहे. रोमोड यांच्याकडे पुण्यातील १६६, साताऱ्यातील ७४, सांगलीतील ५८, कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४४, सोलापूरमधील ३२ अशी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणी संबंधित शेतकऱ्यांना निकालाची प्रतिक्षा का करायला लावली, त्यासाठी काही अडचणी होत्या का, या दृष्टीने सीबीआय तपास करण्याची शक्यता आहे.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.