बांठिया आयोगाची आकडेवारी सदोष; प्रा. हरी नरकेंनी सांगितले 'ते' कारण

पुणे : राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या बांठिया आयोगाने ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC reservation) लागणारा इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. या अहवालामध्ये राज्यात इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या सुमारे 43 टक्के असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. आयोगाकडून राज्यातील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना किती टक्के आरक्षण असावे, यासह ओबीसी आरक्षणासाठी अनेक शिफारसी सादर केल्या आहे. या अहवालावर ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके (Hari Narke) यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.फेसबुक पोस्टद्वारे प्रा. हरी नरके यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले आहे.

काय म्हणतात प्रा. हरी नरके?

बांटीया आयोगाने राज्यातील ओबीसी, भटके विमुक्त व विमाप्र या तिघांची लोकसंख्या कमी दाखवल्याने हा अहवाल वादात सापडला आहे. जयंतकुमार बांठीया हे राज्याचे मुख्य सचिव असताना मंत्रालयाला आग लागली होती व बरीच महत्वाची कागदपत्रे जळून गेली होती. त्यांनी चुकीचा अहवाल दिल्याने ७ लाख ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीला मुकावे लागले होते. अशा वादग्रस्त आणि ओबीसीविषयी तीव्र आकस असलेल्या व्यक्तीची निवड या आयोगावर का करण्यात आली? अल्पसंख्याक आयोगाचे, अनुसुचित जाती व जमाती आयोगांचे अध्यक्ष त्या त्या समाजातले असतात. मग ओबीसी आयोगाचा अध्यक्ष ओबीसी का नेमला नाही?

उच्चजातीय असलेले नी सामाजिक न्यायाची व फुले, शाहू, आंबेडकर विचारांची अलर्जी असलेले बांठीया ठरवून आरक्षण नकोच म्हणून काम करीत होते अशी माहिती सूत्रांनी दिली. माझी साक्ष या आयोगासमोर झाली तेव्हा ते मला म्हणाले, "मराठीत बोललेले चालणार नाही."आयोग महाराष्ट्रातला, सर्व सदस्य मराठी मग मराठीचा द्वेष का?

मी विविध आयोग व न्यायालये यांचे आदेश संदर्भ म्हणून सांगू लागलो तर त्यांनी माझी वेळ शिल्लक असतानाही मला बोलायला बंदी केली. फुले आंबेडकर हे राजकारणी होते, त्यांचे संदर्भ देऊ नका, असे त्यांनी तज्ञांना सांगितले होते म्हणे. त्यांच्या कार्यालयातून जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना फोन गेले की ओबीसींची लोकसंख्या कमी करून कळवा.

परिणामी ज्या गावांमध्ये सरपंच आणि पाचपाच सदस्य ओबीसी, गावात ७० टक्के लोकसंख्या ओबीसी तिथे ओबीसी लोकसंख्या शून्य असल्याचे कळवले गेले. अनेक संघटनांनी ही लबाडी लक्षात आणून दिल्यावर नाईलाजाने थोडी दुरुस्ती करण्याचे नाटक केले गेले.

खोडसाळपणा आणि ओबीसीद्वेष या गुणवत्तेवरच त्यांची नियुक्ती झाली होती काय? तसे असेल तर ते दुसरे काय करणार? ओबीसींना आरक्षण कशाला हवे? असा प्रश्न आयोगाच्या बैठकीत त्यांनी विचारल्याचे सदस्य सांगतात.

यशवंतराव चव्हाण दिल्लीला केंद्रीय मंत्री म्हणून गेल्यावर वर्षभर विदर्भ करारानुसार कन्नमवार मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर वसंतराव नाईक हे बंजारा समाजातील राजघराण्यातील नेते मुख्यमंत्री झाले. तोवर राज्यात ओबीसी आरक्षण नव्हते.

पुढे याच घराण्यातील सुधाकर नाईक मुख्यमंत्री झाले. तर बांठीया आयोगाचा जावईशोध काय तर ३-३ मुख्यमंत्री ओबीसी होते, मग यांना आरक्षण कशाला हवे? हे तिघेही मेरीट वर मुख्यमंत्री झाले होते, ओबीसी म्हणून नाही याचीसुद्धा माहिती नसलेला माणूस ओबिसीचे नुकसानच करणार ना? अशी ओबीसी व आरक्षणविरोधी व्यक्ती नेमण्यामागे काही कारस्थान होते का याचा शोध घेतला गेला पाहिजे.