'मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची वल्गना करणारे अशोक चव्हाण गप्प का?'

अहमदनगर : अहमदनगर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व काही नगर पंचायतींची निवडणूक जवळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचा राजकीय आढावा घेण्यासाठी शिवसंग्राम संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे ( Vinayak Mete ) आज अहमदनगरमध्ये आले होते. 'Why is Ashok Chavan silent about denying reservation to Maratha community?'

शिवसंग्राम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीनंतर आमदार विनायक मेटे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. शिवसंग्रामचे अहमदनगर जिल्हाध्यक्ष सुरेश शेटे, श्याम ढोकणे, नवनाथ इसरवाडे, अशोक मगर, पांडुरंग पवार, नंदकुमार गोसावी, सुनील फाटके यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी शिवसंग्राम संघटना अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व निवडणुका भाजप व मित्र पक्षांना बरोबर घेऊन लढेल, असे निश्चित करण्यात आले.

आमदार मेटे म्हणाले, ‘‘ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय होईपर्यत निवडणुका घेऊ नका असे सगळे म्हणतात. आम्ही समर्थन दिले. ओबीसीचे फक्त राजकीय आरक्षण गेलेय, आमचे मराठा समाजाचे तर सगळेच आरक्षण रद्द झालेय, काही विध्नसंतोषी लोकांमुळे गरीब मराठा तरुणांच्या अन्नात माती कालवण्याचे काम केलेय. आता ओबीसीच्या निवडणुकाबाबत सगळे बोलतात तसे मराठा समजाचे आरक्षण मिळेपर्यंत नोकर भरती थांबवा, असे का कोणी बोलत नाही. मराठा मंत्र्यांनी का तोंडाला कुलुप लावलीत? मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देऊ अशी वल्गना करणारे अशोक चव्हाण का गप्प आहेत. ओबीसीला न्याय देताना मराठा समाजावर अन्याय होऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

ते पुढे म्हणाले की, ‘‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वप्रथम आम्ही आवाज उठवला, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आरबी समुद्रीत आंतराष्ट्रीय दर्जाचे स्‍मारक व्हावे यासाठी आम्ही पाठपुरावा केला. मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून सर्वप्रथम औरंगाबादेत 2007 साली परिषद घेतली. आता ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने या आरक्षणावर निर्णय होईपर्यत निवडूका घेऊ नयेत असा विधीमंडळात ठराव झाला. आमचे त्याला समर्थन आहे. मात्र तो ठराव कायद्याला धरुन आहे का? याबाबत अम्ही विचारले असता सरकार बोलत नाही. ओबीसी आरक्षण रद्द व्हायला ओबीसी मंत्री कारणीभूत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाचे कामही सरकराच्या दुर्लक्षाने बंद आहे.’’

राज्यात शेतकरी, शेतमजूर, कामगार वाऱ्यावर सोडल्यासारखी स्थिती आहे. कोण काय बोलतोय याचा ताळमेळ नाही. त्यामुळे अधिकारी फायदा घेत असून चुकीचे निर्णय घेतले जात आहेत. त्याचा मात्र महाराष्ट्रातील सामान्य लोकांना त्रास सोसावा लागत आहे. कृषिमंत्र्याच्या जिल्ह्यात कृषी विभागात, वीजमंत्री, वीज राज्यमंत्र्याच्या जिल्ह्यात वीज विभागात गैरव्यवहार होत आहेत. कोरोनाच्या नावाखाली शेतकरी, सामान्य माणसाला वेठीस धरण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप मेटे यांनी केला.

मेटे म्हणाले, विधीमंडळाचे अधिवेशन अध्यक्ष, मुख्यमंत्र्याविना झाले. यापेक्षा राज्याचे दुर्दैव काय आहे. कोरोनाच्या नावाखाली सामान्य लोकांना वेठीस धरले जात आहे. कोरोनाच्या नावाखाली, महसूल, आरोग्य विभागात उपाययोजनासाठी दिलेल्या कोट्यावधी रुपयांया निधीत भ्रष्टाचार झाला असल्याने त्याची विशेष पथकामार्फत चौकशी करण्याची गरज आहे. शेतकरी, शेतमजुराला किमान तीन हजार रुपये दरमहा पेन्शन मिळावी तसेच आरोग्य सेवा मोफत मिळावी. बेरोजगार तरुणांना एक तर नोकरी, रोजगारासाठी मदत करावी. अथवा दर महिन्याला पाच हजार रुपये सुशिक्षित बेरोजगार भत्ता मिळावा. यासाठी शिवसंग्राम संघटना राज्यव्यापी लढा उभारत आहे. त्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात महत्त्वपूर्ण बैठका घेत आहोत. प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत पाठपुरावा करणार असल्याचे मेटे म्हणाले.