unofficial money lending : मागील काही दिवसांपासून बीडमधील वाढती गुन्हेगारी हा चर्चेचा विषय बनला आहे. बीडमध्ये खंडणी, खून, मारामारी आणि धमकावण्याचे प्रकार वाढले असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आणि "पैसा सर्व गुन्ह्यांचे मूळ असतं" असं सर्वसाधारणपणे म्हटलं जातं. बीड जिल्हा आणि त्यातही केज, परळी आणि बीड या तीन विधानसभा मतदारसंघत राज्यातील सर्वाधिक कर्ज देणाऱ्या भागीदारी संस्थांचे पेव फुटलं आहे. त्यामुळे या सावकारी भागीदारी संस्थांच्या माध्यमातून ब्लॅक मनी व्हाईट करण्याचे मोठे रॅकेट तर सुरू नाही ना? असा संशय माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि आम आदमी पार्टीचे नेते विजय कुंभार यांनी व्यक्त केला आहे.
याबाबत विजय कुंभार म्हणाले, मागील १० - १२ वर्षात Registrar of Firms कडे नोंदणी झालेल्या राज्यातील कर्ज देणाऱ्या भागीदारी संस्थांच्या (Partnership Firms) संख्येमध्ये बीड जिल्हा राज्यात पहिल्या स्थानावर आहे. बीडमध्ये भारताची आर्थिक राजधानी मुंबई, पुणे आणि मुंबई उपनगर पेक्षा खूप जास्त कर्ज देणाऱ्या भागीदारी संस्थांची संख्या आहे. या भागीदारी संस्था आहेत, प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा लिमिटेड कंपन्या नाहीत. बीडमध्ये(beed) इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज देणाऱ्या भागीदारी संस्था कशामुळे आहेत, यामागे काय कारण असू शकते? असा प्रश्न कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे.
कुंभार पुढे म्हणाले, यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे अशा खासगी संस्था काळा पैसा पांढरा करणे व इतर अनेक गुन्हेगारी प्रकारांना उत्तेजन देतात हे आपण सर्वांना माहिती आहे. अगदी ज्यांच्यावर आरबीआय सारख्या संस्थेचे लक्ष असतं त्यांचे नियम बांधील असतात त्या कंपन्याही कर्जदारांना छळत असतात. अशा आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्था अव्यवस्थित कर्ज देणे, वारेमाप व्याजाची आकारणी, बेकायदेशीर वसुली आणि काळा पैसा पांढरा करणे यामध्ये वाकबगार असतात. असा देखील आरोप कुंभार यांनी केला आहे.
मुळात देशात आणि राज्यात सावकारी कायदा म्हणजे मनी लेंडीग अ‍ॅक्ट अस्तित्वात आहे आणि त्या अंतर्गत सहकार आयुक्तांकडे अशा संस्थांची नोंदही करण्यात येते. असं असताना अशा भागीदारी संस्था का स्थापन केल्या जात असाव्यात? आणि त्यांची बीड सारख्या जिल्ह्यामध्ये संख्या सर्वात जास्त का असावी? बीडमधील गुंडगिरी, दहशतीमागे हेच तर कारणं नाही? राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये एकही अशी संस्था अस्तित्वात नाही. मात्र बीडसह हिंगोली, सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये यांची संख्या लक्षणीय आहे.
बीड – १७४ संस्था, हिंगोली – ८७, उस्मानाबाद – संस्था, लातूर – ५५ , सोलापूर – ४१ संस्था, मुंबई शहर –३७ ,नांदेड – ३६, मुंबई उपनगर – २९ , पुणे – १८ संस्था आणि ठाणे – १५ संस्था इतकी आहे. थोडक्यात म्हणजे महाराष्ट्रातील बीड, हिंगोली उस्मानाबाद,लातूर, सोलापूर आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये अशा भागीदारी संस्थांचे पेव फुटलं आहे.
बीड जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये अशा भागीदारी संस्थांची संख्या अंबाजोगाई: ८४ संस्था,परळी: ३३ संस्था , कैज: १८ संस्था , बीड: १० संस्था, धारूर: ७ संस्था आणि मांजलगाव: ७ संस्था अशी आहे.
भागीदारी संस्थांचा गैरवापर विविध पद्धतीने होऊ शकतो काळा पैसा पांढरा करणे, निधीचं अपहरण, भागीदार संस्थेचे पैसे वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरणे, खोटे खर्च दाखवणे, गैरव्यवहार, व्यवसायाचे उत्पन्न योग्य न नोंदवणे वगैरे वगैरे. आता यापैकी कोणती गोष्ट बीड आणि आजूबाजूच्या क्षेत्रात अशा भागीदारी संस्थांचं पेव फुटण्यास कारणीभूत आहे, यामागे कोण लोक आहेत याचा शोध शासनाने घेतला पाहिजे, अशी मागणी कुंभार यांनी केली आहे.
(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.