Bheema-Koregaon Latest news Update : भीमा-कोरेगाव प्रकरणी नजरकैदेत असलेले कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना सुप्रीम कोर्टाने आठ लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. नवलखा यांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस कर्मचारी पुरविण्याचा खर्च म्हणून आणखी आठ लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. (Bheema-Koregaon Latest news)
न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ आणि बी.व्ही नागररत्न यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ए.एस.जी) एस.व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद केला. राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते. एकूण 66 लाख रुपयांचे बिल थकीत असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. (Bheema-Koregaon Latest news)
गेल्या वर्षी 10 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशात नवलखा यांची प्रकृती आणि वृद्धापकाळ लक्षात घेऊन त्यांना एक महिन्यासाठी नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी दिली होती. नंतर न्यायालयाने त्यांच्या नजरकैदेची मुदत वाढवली. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी 2.4 लाख रुपये जमा करण्यासह अनेक अटी घातल्या होत्या. त्याच्यासाठी तैनात करण्यात आलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकार हा पैसा खर्च करत असते. (Gautam Naulakha)
दरम्यान, नवलखा यांना ४५ मिनिटे चालण्याची परवानगी देण्याच्या विनंती अर्जावर पुढील सुनावणीत निर्णय घेऊ, असंही न्यायाधिशांनी यावेळी सांगितलं. महाराष्ट्रातील तळोजा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीऐवजी त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात यावे, अशी विनंती नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. नवलखा यांच्या या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक अटीशर्ती घातल्या होत्या.यात त्यांच्या कोणताही मोबाईल फोन, लॅपटॉप, कम्युनिकेशन डिव्हाईस किंवा गॅझेट वापरण्यावरही बंदी घालण्यात आली होती.तसेच, ड्युटीवर असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनी त्याला दिलेला फोन वापरण्यास त्यांना परवानही देण्यात आली होती. पण त्यातही पोलिसांच्या उपस्थितीत दिवसातून एकदाच 10 मिनिटे ते आपला फोन वापरू शकतात, अशी अटही त्यांना घालण्यात आली होती. (Bheema koregaon news)
पण एनआयएने नवलखा यांच्या याचिकेला कडाडून विरोध करत त्यांची प्रकृती सुधारली असून त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याची गरज नसल्याचं सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील तळोजा कारागृहाच्या अधीक्षकांना तुरुंगात असलेल्या नवलखला यांना वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारासाठी मुंबईतील जसलोक रुग्णालयात पाठवण्याची परवानगी दिली होती. उपचार घेणे हा कैद्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असही न्यायालयाने नमुद केलं होतं. विशेष म्हणजे, भीमा कोरेगाव प्रकरणात, सरकार पाडण्याचा कथित कट रचल्याबद्दल बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्याच्या (यूएपीए) कठोर तरतुदींखाली अनेक कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नवलखा हे देखील त्यापैकी एक आहे, एप्रिल 2020 मध्ये तपास यंत्रणेने त्यांना अटक केली होती.
Edited By- Anuradha Dhawade
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.