साडेबारा टक्के परताव्यासाठी चाळीस वर्षापासून सरकार जमीनच शोधतंय..

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी (PCNTDA) जमिनी दिलेल्या १०६ शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा साडेबारा टक्के परतावा असलेली ६५ एकर जमिन चाळीस वर्षानंतरही अद्याप मिळालेली नाही. तिचा शोध सुरु असल्याचे साचेबद्ध उत्तर सरकारकडून पुन्हा आले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) लटकावला असल्याची तोफ चिंचवडचे भाजप (BJP) आमदार लक्ष्मण जगताप (Laxman Jagtap) यांनी सोमवारी (ता.२० डिसेंबर) डागली.

परताव्यासाठी जमीन उपलब्ध असल्यानेच हा निर्णय फडणवीस सरकारने २०१९ मध्ये घेतला होता. मग, कुठे गेली ही जमीन, अशी विचारणा करीत ठाकरे सरकारचे हे असे उत्तर म्हणजे प्राधिकरणासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक आहे, असा हल्लाबोल प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशीव खाडे (Sadashiv Khade) यांनी केला.

राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात याप्रश्नी आमदार जगतापांनी कपात सूचना दिली होती. तिला तीन महिन्यात उत्तर देणे अपेक्षित होते. मात्र, नऊ महिन्यानंतर या महिन्याच्या ८ तारखेला ते देण्यात आले. जमीन उपलब्धता तपासून कार्यवाही करण्यासाठी विचाराधीन आहे, असे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी त्यात म्हटले आहे. त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत हे सरकार प्रत्येक गोष्ट नुसती विचाराधीन ठेवत असल्याची टीका जगतापांनी केली.

दुसरीकडे प्राधिकऱणाने अधिग्रहित केलेल्या पाचशे एकर जमिनीवर शहरात अतिक्रमण झाले आहे. वेळीच ही जागा ताब्यात घेऊन ती विकसित केली असती, तर अतिक्रमणाबरोबर साडेबारा टक्याचाही प्रश्न निर्माण झाला नसता, असे जाणकारांचे मत आहे. दरम्यान, प्राधिकरणाचे आता पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महागनर क्षेत्र विकास प्राधिकरण म्हणजे पीएमआऱडीएत (PMRDA) विलिनीकरणही झाले आहे. त्यानुसार विकसित भाग पालिकेकडे, तर अविकसित हा पीएमआरडीकडे गेला आहे. तरीही साडेबारा टक्क्याचा प्रश्न सुटलेला नाही.

प्राधिकरणाची १९७२ मध्ये स्थापना झाली. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवडमधील भूमीपूत्र शेतकऱ्यांच्या जागांचे संपादन झाले. त्या मोबदल्यात बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचा निर्णय १५ सप्टेंबर १९९३ रोजी झाला. मात्र, तो १९८४ नंतरच्या जमीन संपादनासाठीच लागू करण्यात आला. १९७२ ते १९८३ दरम्यान जमीन संपादन झालेल्यांवर तो अन्यायकारक होता. हे बाधित शेतकरी साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळावा म्हणून चार दशकांपासून न्याय हक्काची मागणी करत होते. त्यासाठी जगताप हे पाठपुरावा करीत आहेत. त्यामुळे राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर फडणवीस मुख्यमंत्री असताना १९७२ ते १९८३ दरम्यानच्या प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांनाही न्याय देण्याचा निर्णय घेतला गेला. साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे पुरेशी जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे फडणवीस यांनी मध्यममार्ग काढत बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या ६.२ टक्के एवढी जमीन आणि २ चटई एवढा निर्देशांक मंजूर केला होता.

दरम्यान, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते. मात्र, ते झाले नाही. उलट त्यांनी शहराचा विरोध असतानाही प्राधिकरणाचे विलीनीकरण केले. त्यामुळे भूसंपादनाचा मोबदला देण्याचा प्रश्न पुन्हा लटकल्याने जगताप यांनी त्यावर कपात सूचना दिली होती.