Mahesh Landge News : पुणे जिल्ह्याच्या विभाजनामागे आमदार लांडगेंचे शिरूर लोकसभेचे गणित?

Pimpri-Chinchwad News : महापालिकेच्या विविध विकासकामांची उद्घाटने आणि भुमीपुजनासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (ता.१५) पिंपरी-चिंचवडचा दौरा केला. त्यात भोसरीचे भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी अचानक पुणे जिल्हा विभाजनाची मागणी उपमुख्यमंत्र्यांकडे करीत मोठी खळबळ उडवून दिली.

दरम्यान, आमदार लांडगे यांची वरील मागणीवर शहरात उलटसुलट चर्चा लगेचच सुरु झाली आहे. बारामती जिल्ह्याची मागणी अगोदर झाल्याने त्याला काउंटर म्हणून शिवनेरी जिल्ह्याची मागणी केली गेल्याची चर्चा ऐकायला मिळाली. तर, गतवेळी २०१९ लाच लांडगेंचे नाव शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील भाजपचे (BJP) उमेदवार म्हणून घेतले गेले होते.

तेथील २०२४ चा दावा पक्का करण्यासाठी ही मागणी रेटण्यात आल्याची दुसरी चर्चा आहे. यावेळी ही जागा भाजप लढणार असल्याची चर्चा असून तशी तयारीही या पक्षाने आतापासूनच तेथे सुरुही केलेली आहे. त्याचाच भाग म्हणून ही मागणी केली गेली असावी, असाही सूर ऐकू आला आहे. लांडगे हे फडणवीसांच्या एकदम गुड बुकातील आमदार आहेत. ते फडणवीसांना भाऊ म्हणूनच संबोधतात. त्यांच्याच घरी उपमुख्यमत्र्यांनी कालच्या पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) दौऱ्यात दुपारचे जेवण केले.

उपमुख्यमंत्री, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत लांडगेंनी पुणे (Pune) जिल्हा विभाजनाची मागणी करीत सिक्सरच मारला. त्यांच्या या मागणीवर टाळ्या सुद्धा पडल्या. उत्तर पुणे (पिंपरी-चिंचवड म्हणजे हवेलीपासून खेड, शिरूर, आंबेगाव, जुन्नर) जिल्हा स्वतंत्र करून त्याला शिवनेरी नाव देण्याची मागणी त्यांनी अतिशय हुषारीने केल्याचे दिसले. शिवनेरी नावामुळे कोणाचा विरोध होणार नाही, हे त्यांनी बरोबर हेरले.

पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यासाठी २०१८ पर्यंत एकच पुणे पोलिस आयुक्तालय होते. त्यामुळे शहरवासियांना पुण्यात जावे लागायचे. १५ ऑगस्ट २०१८ ला उद्योगनगरीसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय झाल्याने ही पायपीट थांबली. तरीही महसूली कामासाठी पुण्यात जावेच लागते आहे. कारण शहराचा काही भाग हा हवेली तहसीलदार कार्यालयात मोडत असून ते पुण्यात आहे.

स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय झाल्याने पिंपरी-चिंचवडला वेगळी ओळख मिळाली आहे. दुसरीकडे लोकसंख्या ही तीस लाख झाल्याने पिंपरी-चिंचवडच नाही, तर पुणे जिल्हाही वाढल्याने आता त्याच्या विभाजनाची गरज लोकांच्या सोईसाठी निर्माण झाली आहे, असे लांडगे यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, ही मागणी व्यवहार्य नसून भावनिक असल्याची प्रतिक्रिया शिवनेरी या प्रस्तावित जिल्ह्याचे म्हणजे सध्याच्या शिरूरचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे (Amol Kolhe) यांनी दिली आहे. त्यातून सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावणार नसल्याचे सांगत ते उंचावेल अशा पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे, इंद्रायणी मेगासिटी प्रकल्पांना प्राधान्य द्यायला हवे, असे ते म्हणाले. या मागणीची व्यवहार्यताही तपासण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कारण, पुणे जिल्ह्याच्या उत्तर भागाच्या या प्रस्तावित शिवनेरी जिल्ह्याचे मुख्यालय, जर पिंपरी-चिंचवडमध्ये ठेवले गेले, तर आळेफाटा (ता.जुन्नर) येथील नागरिकांना मुख्यालयात येण्यासाठी ९६ किलोमीटरची पायपीट करावी लागणार आहे. जर, पुरंदरपर्यंतचा भाग या नव्या जिल्ह्यात समाविष्ट केला गेला, तर दीडशे किलोमीटरचे अंतर त्यासाठी कापावे लागेल, याकडे कोल्हेंनी लक्ष वेधत ही मागणी व्यवहार्य नाही, तर भावनिक असल्याचे सांगितले.