Baramati News : प्रशासनाला दणका; हायकोर्टाचा बारामतीतील शेतकऱ्यांच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल

Baramati Land dispute : बारामती–फलटण राज्य महामार्ग क्र.१० साठी सन २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेली भूमी संपादन प्रक्रिया अखेर मुंबई हायकोर्टाने रद्द ठरवली आहे. यामुळे बारामतीमधील खांडज व पाहुणेवाडी येथील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निर्धारित कालावधीत निवाडा जाहीर करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याने हायकोर्टाने नुकताच हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

न्यायमूर्ती मनिष पितळे व न्यायमूर्ती एस. वाय. शिरसाट यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. आहे. या निकालामुळे बारामती तालुक्यातील खांडज (गट क्र.३९७) व पाहुणेवाडी (गट क्र.१२७) येथील भूमी संपादन प्रक्रिया कायदेशीर त्रुटींमुळे रद्द ठरली आहे.

भूमी संपादन कायद्यानुसार ठरवलेल्या मुदतीत निवाडा जाहीर करणे बंधनकारक असतानाही तत्कालीन भूमी संपादन अधिकारी, तथा प्रांताधिकारी यांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नव्हती. यामुळे बाधित शेतकऱ्यांनी २०१८-१९ दरम्यान हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सुशांत प्रभुणे यांनी बाजू मांडली.

शासनाने कायद्यातील मुदतीचे पालन न केल्यामुळे संपूर्ण निवाडा रद्द ठरतो, असा ठोस युक्तिवाद वकिलांनी केला. कोर्टाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत भूमी संपादन निवाडा रद्द केला आणि २०१३ च्या भूमी संपादन कायद्यानुसार नव्याने संबंधित गावातील गटामध्ये सदरची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले. अॅड. बी. व्ही. सामंत व अॅड. तनू  एन. भाटिया यांनी सरकारची बाजू मांडली.

दरम्यान, हा ऐतिहासिक निकाल ऐकण्यासाठी न्यायालयात मोठ्या संख्येने वकिलांची उपस्थिती होती. या निकालामुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून न्यायव्यवस्थेवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे, असे मत डॉ. राजेंद्रकुमार सस्ते यांनी व्यक्त केले.

प्रदीर्घ संघर्षानंतर बाधित शेतकऱ्यांना न्याय, सन्मान व प्रतिष्ठेची लढाई जिंकता आली. हा निकाल प्रशासनाला कायद्याच्या चौकटीत राहून वेळेत काम करण्याची शिस्त लावणारा ठरेल. भूमी संपादन प्रक्रियेतील त्रुटी, अपारदर्शकता आणि मनमानीला हा निर्णायक लगाम आहे,” अशी प्रतिक्रिया अॅड. मिथुन सस्ते यांनी व्यक्त केली.