Bullock Cart Race: वाढदिवस, राजकीय कार्यक्रमांना भरणाऱ्या बैलगाडा शर्यतींना ब्रेक : ‘भिर्रर्र...उचल की टाक...’ फक्त यात्रा-जत्रांतच घुमणार

उत्तम कुटे/ डी. के. वळसे पाटील

Manchar/ Pimpri : बैलगाडा शर्यतींना १६ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेली सशर्त परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मे रोजी कायम ठेवली. बैलगाडा शर्यतींच्या आयोजनाबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने जारी केल्या आहेत. त्यानुसार गावच्या संस्कृती परंपरेनुसार धार्मिक सण, उत्सव, यात्रा यासाठीच बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देण्यात आलेली आहे. पण, राजकीय कार्यक्रम आणि वाढदिवसानिमित्त बैलगाडा शर्यती घेता येणार नाहीत, असे त्यात म्हटले आहे. त्यामुळे नेत्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मोठा गाजावाजा करून भरवण्यात येणाऱ्या बैलगाडा शर्यतींना ब्रेक बसणार आहे. (Bullock cart races are not allowed on birthdays, political events)

सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींना (Bullock cart race) परवानगी देताना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने बुधवारी (ता. २४ मे) पशुसंवर्धन खात्यामार्फत मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होणार, याबाबतचा तपशील दिला आहे, अशी माहिती बैलगाडा शर्यतींसाठी शासन दरबारी व सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सातत्याने पाठपुरावा करणारे अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष संदीप बोदगे यांनी दिली. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय व राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी प्रत्येक गावांत व्हावी, अशी अपेक्षा बोदगे यांनी व्यक्त केली.

राजकीय कार्यक्रम, वाढदिवसानिमित्त बैलगाडा शर्यतींना कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हाधिकारी यांनी परवानगी देऊ नये, असे आदेशामध्ये नमूद केले आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला अनेक इच्छुक नेतेमंडळी लागले आहेत. बैलगाडा शर्यतीच्या माध्यमातून सहज दहा ते वीस हजार लोक जमू शकतात. त्यामुळे नेत्यांनी विविध राजकीय कार्यक्रम, वाढदिवसानिमित्त बैलगाडा शर्यती भरवण्याचा सपाटा लावला होता.

अनेक बैलगाडा शर्यतींच्या घाटांना अद्ययावत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात देणग्याही दिल्या जात होत्या. सर्वोच्च न्यायालय व राज्य सरकारच्या परिपत्रकामुळे राजकीय नेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. आतापर्यंत केलेल्या तयारीवर पाणी पडणार आहे, अशी प्रतिक्रिया नाव न छापण्याच्या अटीवर एका राजकीय नेत्याने व्यक्त केली. सर्वसामान्य जनतेकडून मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.

राजकीय कार्यक्रम आणि वाढदिवसाला बैलगाडा शर्यती भरविण्यास कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी देण्यात येऊ नये, असा आदेश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेला आहे. तसेच, विनापरवाना शर्यत भरविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. शर्यतीच्या परवानगीसाठी आयोजकांना १५ दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागणार आहे. तसेच, पन्नास हजार रुपयांची बॅंक गॅरंटीही द्यावी लागणार आहे.

या शर्यतीदरम्यान, फौजदार तथा नायब तहसीलदार हे आता निरीक्षक म्हणून हजर राहणार आहेत.जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंध सोसायटीच्या सदस्यांची समिती या शर्यतीवर देखरेख ठेवणार आहे. शर्यतीची धावपट्टी ही एक हजार मीटरपेक्षा लांब आणि दलदलीची, तीव्र उताराची,खडकाळ नसणे आदी अगोदर घालून दिलेल्या नियमांचेही पालन करायचेच आहे. शर्यतीदरम्यान,बैलांचा छळ झाला वा प्राणी प्रतिबंधक कायदा २०१७ चे उल्लंघन झाले,तर पाच लाख रुपयांचा दंड आणि तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे.

खेड, जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर, हवेली, मावळ व भोसरी विधानसभा मतदारसंघात नेत्यांच्या वाढदिवसानिमित्त बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केले जात होते. विजेत्या बैलगाडा मालकांना लाखो रुपयांची रोख रक्कम, मोटरसायकल, बुलेट, फ्रीज, सोन्याच्या अंगठ्या, आदी वस्तू भेट म्हणून दिल्या जात होत्या. त्यातून नेत्यांना लोकप्रियता मिळत होती. पण, आता मात्र राजकीय कार्यक्रम व नेत्यांच्या वाढदिवसाला बैलगाडा शर्यती भरवण्यास परवानगी मिळणार नाही. त्यामुळे नेते व त्यांचे समर्थक कमालीचे चिंतेत पडल्याचे पाहावयास मिळते.