DA Hike: केंद्रीय कर्मचारी, पेन्शनधारकांना दिवाळीची भेट? DA मध्ये 3% वाढीबाबत मोठी अपडेट, पगार किती वाढणार?

DA Hike News: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर महागाई भत्ता (DA) वाढीची प्रतीक्षा आहे. जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या संभाव्य वाढीबाबत चर्चा सुरू असून, महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, याबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सणापूर्वी सरकार निर्णय घेणार का, याकडे सुमारे १.२ कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.

DA चा दर ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्क्यांवर जाणार?

सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ६० टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत आहे. प्रस्तावित ३ टक्के वाढ मंजूर झाल्यास हा दर ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही महागाई मदत (DR) वाढीच्या माध्यमातून याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.मात्र, ही वाढ अद्याप केवळ संभाव्य असून, सरकारची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय स्पष्ट होईल.

दिवाळीपूर्वी घोषणा होणार का?

दसऱ्याच्या आसपास DA वाढीची घोषणा होईल, अशी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र, २१ ऑक्टोबरपर्यंत याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झाला नव्हता. आता ८ नोव्हेंबर रोजी असलेल्या दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारकडून घोषणा होते का, याची उत्सुकता आहे. निर्णयाची तारीख सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेली नाही.

यापूर्वी एप्रिल २०२६ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महागाई भत्त्यात २ टक्के वाढ मंजूर केली होती. त्यामुळे DA चा दर ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांवर गेला होता. ही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्यात आली होती.

पगारात किती रुपयांची वाढ होऊ शकते?

संभाव्य वाढीचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनानुसार वेगवेगळा असेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे बेसिक वेतन ३० हजार रुपये असल्यास सध्याच्या ६० टक्के दराने त्याला १८ हजार रुपये DA मिळतो. दर ६३ टक्के झाल्यास ही रक्कम १८ हजार ९०० रुपये होईल. म्हणजेच दरमहा ९०० रुपयांची वाढ होऊ शकते.

त्याचप्रमाणे, ५० हजार रुपये बेसिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याचा DA सध्या ३० हजार रुपये आहे. प्रस्तावित वाढीनंतर तो ३१ हजार ५०० रुपये होऊ शकतो. त्यामुळे दरमहा १ हजार ५०० रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो.

जुलैपासूनची थकबाकी मिळणार?

DA वाढ जुलै २०२६ पासून लागू करण्यास मंजुरी मिळाल्यास पात्र कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना संबंधित कालावधीची थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, थकबाकीचे वाटप कधी होईल आणि त्याची पद्धत काय असेल, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.