कॉंग्रेसला ११ महिन्यांनी अध्यक्ष मिळाला; पण निवडीला तीन दिवसांतच आव्हान!

पिंपरी : तब्बल अकरा महिन्यांनंतर महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पिंपरी-चिंचवड शहर कॉंग्रेसला नुकतेच (ता. ७ आक्टोबर) डॉ. कैलास कदम हे कामगार नेते अध्यक्ष म्हणून मिळाले हेाते. मात्र, ही नियुक्ती शहरातील पक्षाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना डावलून, त्यांना विचारात न घेता करण्यात आल्याने त्यांनी आता या निवडीला तीन दिवसांतच आक्षेप घेतला आहे. ही नेमणूक चुकीची असून पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना विचारात न घेता ती करण्यात आल्याने त्याविरुद्ध पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार करण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. त्यासाठी काल शहरातील ज्येष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. (Challenging the election of Pimpri-Chinchwad Congress city president Kailas Kadam)

दरम्यान, पिंपरी महापालिकेत २००२ मध्ये सत्ताधारी असलेल्या कॉंग्रेसचा सध्या एकही नगरसेवक शहरात नाही, त्यामुळे पालिकेत आपले पुन्हा अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी पक्षाची धडपड चालली आहे. हे शिवधनुष्य पेलणे सध्या तरी अवघड दिसते आहे. ही काटेरी वाट असताना गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या कदम यांची नियुक्ती या पदावर झाल्याने ही वाट आणखी अवघड झाल्याची भावना कालच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. पक्षाचे मावळते शहराध्यक्ष आणि प्रदेश सचिवपदी बढती मिळालेले सचिन साठे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. त्यावेळी उपस्थित सर्वांनीच आपल्याला न विचारता आणि पात्र व्यक्तींना डावलून शहराध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याची तक्रार केली. तसेच, हे गाऱ्हाणे पक्षश्रेष्ठीपर्यंत पोचवण्याची मागणीही केली. ही भावना वरपर्यंत नेणार असल्याचे सांगून तत्पूर्वी नाराज ज्येष्ठ पदाधिकारी आणि नवनियुक्त अध्यक्ष यांच्यात समझोता घडवून आणण्याचाही प्रयत्न करणार असल्याचे साठे यांनी आज ‘सरकारनामा’ला सांगितले.

माजी महिला प्रदेशाध्यक्षा शारदा सोनवणे, महिला शहराध्यक्षा गिरीजा कुदळे, माजी नगरसेवक राजाभाऊ गोलांडे, तुकाराम भोंडवे, निगार बारस्कर, शिक्षण मंडळाचे माजी उपसभापती विष्णूपंत नेवाळे, अल्पसंख्याक सेलचे शहाबुद्दीन शेख, ओबीसी सेलचे किशोर कळस्कर, पिंपरी ब्लॉकचे अध्यक्ष बाळासाहेब साळुंखे, चिंचवड ब्लॉकचे अध्यक्ष परशुराम गुंजाळ, प्रदेश युवक सरचिटणीस मयूर जयस्वाल आदी या  बैठकीला उपस्थित होते.

निवडीनंतर नव्या अध्यक्षांनी आमच्याकडे येणे अपेक्षित होते, असे सोनवणे म्हणाल्या. पुन्हा अशी बैठक लवकरच घेणार असल्याचे या बैठकीला उपस्थित एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. आता हा प्रश्न थेट दिल्लीत राहुल गांधी यांच्या दरबारी उपस्थित करणार आहे, असेही आणखी एक पदाधिकारी म्हणाला. एकूणच  स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी चर्चा न करता कदम यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा जाहीर आरोप झाल्याने प्रदेशाध्यक्षांना डावलून ती थेट दिल्लीहून  करून आणल्याच्या चर्चेला बळ मिळाले आहे.