झेडपी, पंचायत समिती सदस्यांना स्वजिल्ह्यातच मिळणार कामकाजाचे धडे!

पिंपरी : देशातील पंचायत राजमध्ये बदलाचे संकेत केंद्रीय पंचायत राज विभागाचे राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी नुकतेच दिले आहेत. दसऱ्यानंतर निवडक जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सदस्यांबरोबर दिल्लीत एक विशेष बैठक घेऊन त्यात पंचायत राज क्षेत्रात करावयाच्या बदलावर  चर्चा केली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने मंत्री पाटील यांची नुकतीच दिल्लीत भेट घेतली. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत या शिष्टमंडळाला हे बदलाचे संकेत मंत्र्यांनी दिले. (ZP, Panchayat Samiti members will get working training in their own district)

दरम्यान, डाटा एंट्री ऑपरेटरच्या नावाखाली वित्त आयोगातील मोठा निधी ग्रामपंचायतीकडून वसूल केला जातो. त्याप्रमाणात  त्याची फलश्रुती होत नसल्याबद्दल मंत्र्यांनी या वेळी नाराजी व्यक्त केली, त्याबद्दल लवकरच ते योग्य तो निर्णय घेणार आहेत. याबाबत कर्मचारी नेमण्याचा आणि खर्च करण्याचा अधिकार सर्वस्वी ग्रामपंचायतीकडे असायला पाहिजे, असे मतही त्यांनी मांडले. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्यांना कामकाजाचे प्रशिक्षण आता त्यांच्या जिल्ह्यातच देण्यासही त्यांनी तत्वतः मंजुरी दिली. त्याचा अभ्यासक्रम आणि व्याख्याते हे `यशदा`चे असणार आहेत. सभा कामकाज, अंदाजपत्रक, विकास आराखडा आणि अंमलबजावणी यासह विविध खात्याशी संबंधित विषयांचे तीन दिवसांचे प्रशिक्षण हे नव्या पंचायत समिती सदस्यांना विभागीय पातळीवर, तर जिल्हा परिषद सदस्यांना `यशदा`त सध्या दिले जाते. ‘यशदा’मध्ये जाऊन प्रशिक्षण घेण्यास निम्मे सदस्य सदस्य टाळतात. त्यामुळे जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषदेकडून हे प्रशिक्षण देण्याची मागणी पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य आणि भाजपचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांनी केली होती. ती मान्य झाल्याने आता जिल्ह्यातच हे प्रशिक्षण मिळणार आहे.

डिसेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका संपल्यानंतर महाराष्ट्रातील सदस्यांना एका ठिकाणी बोलावण्यापेक्षा प्रत्येक जिल्हा पातळीवर प्रशिक्षण घेण्यासाठी भरीव निधी जिल्हा परिषदेकडे देण्याची योजना आपण तातडीने करू आणि सहा महिन्यांच्या आत हे प्रशिक्षण पूर्ण करू, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिल्याची माहिती त्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळातील बुट्टे पाटील यांनी ‘सरकारनामा’ला दिली. या शिष्टमंडळात तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद सदस्य असोसिएशनचे उपाध्यक्ष प्रताप पाटील, पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष चंद्रकांत बाठे, पुणे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, स्मार्ट व्हिलेज आंबेठाणचे माजी सरपंच दत्तात्रेय मांडेकर, शिवाजी डावरे-पाटील यांचा समावेश होता.

कपिल पाटील हे खासदार होण्यापूर्वी ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षही होते, त्यामुळे पंचायतराज व्यवस्थेतील बदलाविषयी सूचविताच त्यांनी लगेच त्यात बदल करण्याचे संकेत दिले, असे बुट्टे-पाटील यांनी सांगितले. वित्त आयोगाच्या निधीची स्वायत्तता संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला असावी, ही सूचनाही मान्य करीत त्यातही त्वरित बदलाचे आश्वासन त्यांनी दिले. केंद्र सरकारच्या वतीने पंचायतराज क्षेत्रातील व्यक्ती आणि संस्था यांना पुरस्कार देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासनही केंद्रीय मंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.