चंद्रकांतदादांचा नवा बॉम्ब : सरकारमधून बाहेर पडून भाजपसोबत सत्तास्थापनेसाठी चढाओढ!

पुणे : ‘‘गेल्या दोन दिवसांत सरकारमधून बाहेर पडण्याची चढाओढ सुरू आहे. सरकारमधून बाहेर पडून भाजपसोबत सत्ता स्थापन कोण करणार, याची स्पर्धा सुरू आहे. त्यातूनच गेल्या दोन दिवसांतील घडामोडी घडल्या आहेत,’’ असा नवा बॉम्ब भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी आज (ता. ३० डिसेंबर) पुन्हा फोडला. सरकार कोणाबरोबर बनविणार या प्रश्नावर मात्र ‘माहिती नाही’ असे म्हणत त्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाकडे बोट दाखवले. (Chandrakant Patil says, competition to get out of state government)

दरम्यान, चंद्रकांत पाटील यांचे वक्तव्य आणि विधानसभेत सुधीर मुनंगटीवार यांनी दिलेली धमकी या सर्व घडामोडी पाहता राज्यातील ठाकरे सरकार खाली खेचण्याची तयारी भाजपकडून अत्यंत गुप्तपणे सुरू आहे की काय, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.

आमदार चंद्रकांत पाटील हे पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलत होते, त्यावेळी त्यांनी वरील गौप्यस्फोट केला. राज्यात सत्तास्थापनेसाठी भाजप कोणाला सोबत घेणार आहे, असे विचारले असते ते म्हणाले की, आमची कोअर कमिटी आहे, केंद्रीय नेतृत्व आहे, असे सांगून त्यांनी याबाबत जास्त बोलण्याचे टाळले. दरम्यान, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आमच्या नेत्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न गेल्या २२ महिन्यांत केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासोबत जाण्याची आमची इच्छा नाही. पण त्याबाबत केंद्रीय नेतृत्व ठरवेल, असे सांगून सर्व दरवाजे खुले असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.

विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाबाबत ते म्हणाले की, या अधिवेशनात जनतेच्या हिताचे एकही विधेयक संमत झालं नाही. सुमारे ३२ हजार कोटींच्या पुरवण्या मागण्या पूर्ण करणे, विद्यापीठ कायद्यासारखी सरकरच्या फायद्याची १९ विद्ययके मंजूर करून घेणे आणि शक्य झाल्यास विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेणे, एवढ्यापुरतंच महाविकास आघाडी सरकारचे अधिवेशन होते. त्यातील दोन हेतू साध्य झाले आहेत. चर्चा करून विधानसभेत विधयके मजूर करायची असतात. पण, विरोधी पक्षनेत्यांचे भाषण मध्येच कट करून विद्ययके मंजूर करून घेतली आहेत.

या अधिवेशनात एकतरी प्रश्न मार्गी लावला, हे सरकारने घोषित करावे. कर्जमाफी, विजबिल, नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान कधी देणार, एसटी कामगारांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. पेपरफुटी प्रकरणी सरकारने काही केलं नाही. या प्रकरणी सीबीआय किंवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करायला हवी, अशी मागणीही चंद्रकांत पाटील यांनी या वेळी बोलताना केली.