Municipal Corporation Election: मोठी बातमी: अधिवेशन संपण्याच्या आधीच काँग्रेसची निवडणूक आयोगाकडे धाव; महापालिका निवडणुकीबाबत गंभीर आरोप

Pune News : भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी आणि सशक्त लोकशाही मानली जाते. मात्र, अलीकडील घडामोडी या लोकशाहीच्या पाया असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवरच घाला घालत आहेत. विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्रभागरचना ही प्रक्रिया सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली करण्यात येत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून (Congress) करण्यात येत आहे.

प्रभागरचना ही महापालिका, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतींसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकसंख्येच्या आधारे वॉर्डांचे/प्रभागांचे पुनर्निर्धारण करण्याची प्रक्रिया असते. ही प्रक्रिया प्रत्येक जनगणनेनंतर वेळोवेळी केली जाते, जेणेकरून सर्व प्रभागांत लोकसंख्येचा समतोल राखता येईल व विविध समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळेल.

परंतु, सध्या सत्ताधाऱ्यांकडून ही प्रक्रिया निव्वळ राजकीय दबावाखाली वाकविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. विरोधकांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी त्यांचे प्रभाग गट तोडणे, विशिष्ट समाजगटांचे ध्रुवीकरण करून ते एका प्रभागात केंद्रित करणे, तसेच सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असलेल्या भागांची सोयीनुसार फेर मांडणी करणे – हे प्रकार खुलेआम होत आहेत.

विशेषतः भाजपा (BJP) पक्षाच्या काही नेत्यांना लाभदायक ठरणारे "सुरक्षित प्रभाग" तयार केले जात आहेत. सामाजिक आणि धार्मिक समीकरणांचा विचार करून काही प्रभागांची पुनर्रचना ही इतकी आक्षेपार्ह पद्धतीने केली जात आहे, की ती संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांनाच छेद देणारी वाटते.

पूर्वी ही प्रभागरचना निवडणूक आयोगामार्फत स्वायत्तरीत्या पारदर्शक पध्दतीने केली जात होती. मात्र अलीकडेच नगरविकास विभागामार्फत आयोगास रचना सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. यामुळे रचना थेट मंत्रालयाच्या आदेशाने ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर व निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

प्रभागरचना ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नसून, ती लोकशाहीच्या सुदृढतेचा आधारस्तंभ आहे. जर ही प्रक्रिया पक्षीय फायद्यासाठी वापरण्यात आली, तर निवडणूक प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वासच उडेल. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप रोखणे ही काळाची गरज आहे. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि निष्पक्षता अबाधित ठेवण्यासाठी सर्वपक्षीय सहकार्य आणि जनतेचा जागरूक सहभाग अत्यंत आवश्यक आहे.

त्यामुळे निवडणुक आयोगाने आखून दिलेल्या गाईडलाईन/निकष यांचे तंतोतंत पालन करूनच कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाविना प्रभाग रचना बनविण्यात यावी. अन्यथा भारतीय जनता पक्षाच्या दबावाखाली आयोगाने पक्षपाती पणाने प्रभाग रचना आखणी केल्यास त्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलनाद्वारे व न्याय संस्थेकडे दाद मागून तीव्र विरोध केला जाईल, असा इशारा देखील देण्यात आला आहे.