MAHA CONCLAVE : सहकार विद्यापीठ स्थापन करणार : अमित शहा

पुणे : सहकार क्षेत्राचे (Cooperative Sector) मजबुतीकरण करण्याचे काम केंद्र सरकारने हाती घेतले आहे, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी सहकार मल्टीपर्पज युनिर्व्हिसिटी (सहकार विद्यापीठ) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात त्याचे एक केंद्र असेल. बहुतांशी कोर्सेस ऑनलाईन, तर काही कोर्सेस हे प्रत्यक्ष वर्गात होतील. या विद्यापीठातून सहकारी सोसायट्या, अकाउंटिंग, बॅंकिंग,डेअरी, साखर कारखाने, गोदामे आदींसाठी कुशल मनुष्यबळ मिळेल, असे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी ‘सकाळ’च्या सहकार महापरिषदेच्या समारोपाच्या कार्यक्रमात सांगितले. (Cooperative Multipurpose University to be established : Amit Shah)

गावपातळीवरील विविध कार्यकारी सहकरी सोसायट्या (प्राथमिक कृषी पतसंस्था) मजबूत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या सोसायट्या एका स्वॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून संगणकीकृत करण्यात येतील. त्या सोसायट्या जिल्हा सहकारी बॅंकेला, जिल्हा बॅंक ही राज्य बॅंकेला आणि राज्य बॅंक नाबार्डला जोडलेली असेल. सहकारी सोसायट्याचे ऑडीट करण्याचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने हे काम त्वरित सुरू करावे, अशी माझी सहकार मंत्री अतुल सावे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सूचना आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

शहा म्हणाले की, एखाद्या गावातील सहकारी सोसायटी कार्यरत राहिली नाही तर, त्या गावात दुसऱ्या सोसायटीला परवानगी मिळत नाही. मात्र, आम्ही मॉडेल बायलॉजमध्ये तरतूद केली आहे की एखाद्या सोसायटीने तीन वर्षांत आपले बॅलन्स सीट ऑडीट केले नाही, तर ९० दिवसांनंतर ती सोसायटी दिवाळखोरीत (लिक्विडेशन) जाण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्या ठिकाणी नवी सोसायटी जागा घेईल. त्यामुळे सोसायट्यांची संख्याही वाढेल. पण, ज्यांनी सोसायट्या बुडविल्या, ते नव्या सोसायटीचे सभासद होऊ शकणार नाहीत, याचीही दक्षता आम्ही घेतली आहे. या सर्व सोसायटी संगणकीकृत असल्याने त्या पादर्शक राहतील. त्यांचे ऑडीट ऑनलाईन होईल. त्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय सहकरी डेटा बेस बनविण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्याचे पश्चिम बंगाल वगळता देशातील ८० टक्के काम पूर्ण होत आले आहे.

कोणत्या गावात किती सहकारी संस्था आहेत, हे माझ्या लॅपटॉपमध्ये

कोणत्या गावात किती सहकारी संस्था आहेत. हे माझ्या लॅपटॉपमध्ये सविस्तरपणे आहे. सोसायट्या (प्राथमिक कृषी पतसंस्था), डेअरी, बॅंका, मासेमारी संस्था, गृहनिर्माण सहकारी संस्था हे सर्व त्यात आहे. हा सर्व डेटा केंद्रीय रजिस्ट्रार, राज्य आणि जिल्हा रजिस्ट्रार कार्यालयात आहे. त्या आधारावर सहकार विभागाला गती देण्याचे काम केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सहकार मंत्री म्हणाले की, साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी गावात गोदामे उभारण्यासाठी सोसायट्यांना अधिकार देण्यात येतील. सरकार जे खरेदी करेल, ते गावातच साठवले जाईल. त्यातून वाहतूक खर्च कमी होईल. सहकार क्षेत्रावर दूरगामी करणारे कायदे मोदी सरकारने घेतले आहेत. एफआरपीपेक्षा जादा दर देणाऱ्या कारखान्यावर प्राप्तीकर लागत होता, तो माफ करण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे.